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उच्चतम न्यायालय

कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त पहुंचे कोर्ट, सीबीआई नोटिस को रद्द करने की मांग की

Kolkata : सीआईडी के एडीजी राजीव कुमार ने गुरूवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख कर शारदा चिट फंड जांच मामले में उनके खिलाफ जारी सीबीआई के नोटिस को रद्द करने की मांग की. राजीव कुमार पर इस मामले की जांच में तथ्यों को कथित तौर पर दबाने का…

सारदा घोटाला : कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त ने किया गिरफ्तारी की अवधि बढ़ाने का अनुरोध

New Delhi :  कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने सारदा चिटफंड घोटाला मामले में गिरफ्तारी से राहत के लिए सक्षम अदालत में जाने के लिये दी गई, सात दिन की अवधि बढ़ाने का सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया.  कुमार के वकील ने…

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगा SC

New Delhi : उच्चतम न्यायालय राजनीतिक रूप से संवेदनशील अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ करेगी जिसमें प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए…

सीबीआइ ने चिदंबरम की पत्नी के खिलाफ दाखिल किया आरोपपत्र

New Delhi : सीबीआइ ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दावा किया है कि चिट फंड घोटाले में घिरे शारदा ग्रुप की कंपनियों से उन्हें 1.4 करोड़ रुपये मिले.सीबीआइ के प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने यहां…

राममंदिर पर पासवान ने अध्यादेश का विरोध किया, कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला अंतिम होगा

New Delhi : भाजपा के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बृहस्पतिवार को राम मंदिर मुद्दे पर अध्यादेश का विरोध किया. कहा कि मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होना चाहिए. लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष ने संवाददाताओं से कहा,…

इंटक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले राजेंद्र सिंह के पक्ष में, कोल इंडिया में नयी राजनीति की…

Ranchi : क्या कोल इंडिया की राजनीति में फिर से नया मोड़ आनेवाला है. क्या राजेंद्र सिंह के पक्ष में दो फैसले आने के बाद संजीवा रेड्डी और राजेंद्र सिंह का गुट मजबूत हुआ है, कोल कर्मियों की बात करें, तो उनका कहना है कि कोर्ट के फैसले के बाद…

मनरेगा : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 17 करोड़ 85 लाख रुपये का भुगतान पेंडिंग

Ranchi : मनरेगा योजना में कार्य करनेवाले मजदूरों की मजदूरी के भुगतान में होनेवाली देरी को लेकर 18 मई को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था. स्वराज अभियान की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय…