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निलंबित कार्यपालक अभियंता संजय कुमार की बर्खास्तगी की संचिका पर जल्द होगा फैसला

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  • प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधा संवाद स्थापित करने के आरोप में हुए थे निलंबित
  • निलंबन मुक्त करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट का लिया सहारा
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Ranchi : पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के निलंबित कार्यपालक अभियंता संजय कुमार की बर्खास्तगी की संचिका पर जल्द निर्णय लिया जायेगा. कार्यपालक अभियंता गिरिडीह-2 में अपनी पदस्थापना के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधा संवाद स्थापित करने के आरोप में निलंबित हुए थे. इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को खराब पड़े ट्यूबवेल को लेकर अपने स्तर से ही जवाब भेज दिया था. इसे गंभीरता से लेते हुए विभागीय सचिव ने निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया था. इतना ही नहीं, इन पर अपने बेटे और पत्नी के खाते में घूस की रकम मांगने का आरोप भी प्रमाणित हुआ था. विभाग के संयुक्त सचिव अभय नंदन अंबष्ठ ने कहा है कि सोमवार को संचिका विभागीय सचिव के पास भेज दी जायेगी. पूरे मामले में निलंबित कार्यपालक अभियंता से दो बार स्पष्टीकरण भी मांगा गया था. दूसरे स्पष्टीकरण के बाद हाई कोर्ट के फैसले के आलोक में आगे की कार्रवाई की जायेगी. हाई कोर्ट ने सरकार से कार्यपालक अभियंता को निलंबन मुक्त करने का आदेश दिया था. इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि किसी तरह का आरोप कार्यपालक अभियंता पर प्रमाणित होता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाये.

दूसरी बार निलंबित हुए हैं संजय कुमार

कार्यपालक अभियंता संजय कुमार दूसरी बार निलंबित किये गये हैं. इससे पहले झारखंड विधानसभा से ही उन्हें निलंबित कर दिया गया था. विधानसभा सदस्य अरूप चटर्जी की शिकायत पर निरसा जलापूर्ति योजना के लिए पैसे की मांग किये जाने के आरोप में कुमार को निलंबित किया गया था. योजना 455 करोड़ रुपये की थी.

कई अन्य आरोप भी हैं निलंबित अभियंता पर

निलंबित अभियंता पर रांची जिले के चान्हो में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण करने में व्यापक अनियमितता बरतने का आरोप भी लग चुका है. इन पर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायतवाद भी दर्ज करायी गयी थी. साथ ही साथ, इनकी पत्नी द्वारा संचालित स्वंयसेवी संस्था के कार्यकलापों की जांच कराने की भी मांग की गयी थी.

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