NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जम्मू-कश्मीर में आखिर प्रतिबंध कब तक जारी रहेगा. जम्मू-कश्मीर में Article 370 हटाये जाने के बाद से लगाये गये प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि आखिर प्रतिबंध कब तक जारी रहेगा. सरकार से पूछा है कि प्रतिबंध जारी रखने का कब तक का इरादा है.
न्यायामूर्ति एनवी रमण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा कि जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल-370 हटे हुए काफी लंबा समय बीत चुका है. पीठ ने सरकार से पूछा है कि आप और कितने दिनों के लिए प्रतिबंध चाहते हैं. उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध पहले ही दो महीने से जारी है. सरकार को स्पष्ट करना होगा कि यह प्रतिबंध कब तक पूरी तरह से हटा लिया जायेगा.
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सरकार को अपने निर्णयों की समीक्षा करनी चाहिए
SC ने सरकार से कहा है कि उन्हें अपने निर्णयों की समीक्षा करनी चाहिए. सरकार की ओर से पेश वकील और जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से जवाब में कहा गया है पूरे राज्य से 90 फीसदी प्रतिबंध हटा लिये गये हैं और इनकी रोजाना समीक्षा भी की जा रही है.
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं पर लगाये गये प्रतिबंधों पर भी सवाल उठाये और कहा कि सरकार को जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर के लोगों को संवाद का यह माध्यम उपलब्ध कराना होगा.
इसी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की याचिका को पांच नवंबर तक के लिए टाल दिया गया. गुलाम नबी आजाद ने अदालत से अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति मांगी थी.
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