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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, UPSC के तैयार पैनल में से किसी एक को बनाना होगा डीजीपी

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NewDelhi : पुलिस सुधारों की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं. जिसके अनुसार भविष्य में कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति नहीं की जायेगी. कोर्ट ने राज्यों की सरकार से कहा है कि यूपीएससी द्वारा तैयार पैनल में से ही एक अधिकारी को डीजीपी के पद पर पोस्टिंग देनी होगी. राज्य सरकार यूपीएससी को डीजीपी बनने के योग्य पुलिस अफसरों की सूची तैयार कर विचार करने के लिए भेजेगी. जिनमें से तीन सबसे योग्य पुलिस अफसरों की सूची यूपीएससी के स्तर से तैयार की जायेगी. यूपीएससी द्वारा तैयार तीन अफसरों के पैनल में से किसी एक को राज्य पुलिस का डीजीपी नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र होगी.

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सीजेआई दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने निर्देश जारी किया

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जानकारी के अनुसार मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने पुलिस सुधारों के लिए यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की याचिका पर वर्ष 2006 में सुनाये गये अपने फैसले में सुधार के लिए केंद्र की तरफ से आये आवेदन पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि ऐसा प्रयास होना चाहिए कि डीजीपी पद के लिए चयनित और नियुक्त अधिकारी के पास पर्याप्त सेवा काल (कम से कम दो साल  की सेवा बची हो) हो. कोर्ट ने राज्यों की सरकार से कहा है कि डीजीपी के पद पर किसी पुलिस अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित राज्यों की सरकार का कोई भी नियम स्थगित रखा जायेगा. हालांकि राज्यों की सरकार जारी आदेश में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है.

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