
- केंद्र सरकार ने दिया था निर्देश, विभाग ने बताया निदंनीय
- मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को समय पर नहीं मिल रही रिपोर्ट
Ranchi: राज्य के स्कूलों ने समय से छात्रों को चावल और राशि नहीं दी. इसमें कुछ जिले और स्कूल ऐसे भी हैं जिनकी ओर से विभाग को समय पर रिपोर्ट भी नहीं दी गयी. इसका जिक्र स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से जारी पत्र में किया गया है. पत्र संयुक्त सचिव गरिमा सिंह की ओर से जारी किया गया है जो जामताड़ा छोड़ सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों के लिए है.
जिक्र है कि कोरोना महामारी के कारण स्कूल 17 मार्च से बंद हैं. इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से छात्रों को चावल और राशि देने का निर्देश दिया गया जिसके लिये राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से सितंबर तक का चावल और राशि जिलों को उपलब्ध करायी गयी है.



विभागीय मॉनीटरिंग से जानकारी हुई कि कई जिलों ने सितंबर तक का चावल और राशि छात्रों को नहीं दिया है. वहीं कुछ जिले ऐसे भी हैं जिन्होंने जून तक की ही रिपोर्ट मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को दी है. विभाग ने जिलों और स्कूलों की इस लापरवाही को निदंनीय बताया है.



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रुचि नहीं ले रहे जिले और स्कूल
पत्र में जिक्र है कि प्राधिकरण की ओर से 17 मार्च से 30 सितंबर तक का चावल और राशि आवंटित किये गये थे. कई बार जिलों से इस संबंध में संपर्क किया गया. लेकिन कुछ जिले जून के बाद से आवंटन रिपोर्ट प्राधिकरण को नहीं दे रहे. विभाग की ओर से लिखा गया है कि इससे स्पष्ट है कि स्कूल या जिला स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना में रुचि नहीं ली जा रही है.
जारी पत्र में जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि एक सप्ताह में रिपोर्ट प्राधिकरण को दें. इसके लिए जिला शिक्षकों अधिक्षकों को विवरण उपलब्घ करा दिया गया है.
बता दें कि केंद्र सरकार ने मार्च में स्कूलों और कॉलेजों को कोरोना महामारी के कारण बंद करने का निर्देश दिया था जिसके बाद राज्य में स्कूल बंद हुए. इस दौरान छात्रों को चावल और कुछ पैसे देने का प्रावधान किया गया था. जो कि स्कूलों की ओर से दिया जा रहा था.
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