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बिरसा मुंडा संग्राहालय में तीन और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा लगेगी, गिरिडीह बनेगा पहला सोलर सिटी

Ranchi : मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के गिरिडीह जिला को पहला सोलर सिटी बनाने की मंजूरी दी गयी है. पायलट प्रोजेक्ट के तहत गिरिडीह में रूफ टॉप पावर प्लांट बिना बैटरी के लगाने के लिए जेरेडा को 3.75 करोड़ दिये गये. नगर विकास विभाग के प्रस्ताव पर रांची के निर्माणाधीन बिरसा मुंडा संग्राहालय में तीन और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा स्थापित करने की स्वीकृति दी. संग्राहालय में पोटहो, भगीरथ मांझी व गंगानारायण सिंह की प्रतिमा लगाने के लिए मेसर्स सुतार आर्ट का प्रतिमा लगाने के लिए मनोनयन किया है.

यही कंपनी पहले से 11 प्रतिमा को स्थापति करने का काम कर रही है. कैबिनेट ने शराब कारोबारियों को राहत दी है. कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन में शराब दुकानों को सीमित अवधि में ही खोलने का आदेश था.

वहीं आम लोग भी इस अवधि में कम निकल रहे थे. ऐसे में उक्त अवधि में शराब की बिक्री कम हुई. कैबिनेट ने उक्त अवधि में शराब के वास्तविक उठाव या राजस्व के 50 फीसदी ही उत्पाद व परिवहन शुल्क जमा करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी है.

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यह भी निर्णय

  • आदित्यपुर-कांड्रा स्टेशन में किमी 250 से 351 के बीच लेबल क्रासिंग के स्थान पर अब रेल ओवर ब्रिज, आरओबी को 44 करोड़ में बनाने की स्वीकृति.
  • गोविंदपुर-साहेबगंज दो लेन सड़क की मजबूतीकरण व राइडिंग क्वालिटी सुधारने के लिए 58.26 करोड़ की योजना की स्वीकृति.
  • शहरी विद्युतिकरण के तहत धनबाद में विद्युति शक्ति केंद्र के निर्माण के लिए आवास बोर्ड से 0.45 एकड़ भूमि हस्तांरण की स्वीकृति.
  • पंचायती राज संशोधन अधिनियम की घटनोत्तर स्वीकृति. इसके तहत पंचायतों में कार्यकारिणी समिति को अवधि विस्तार दिया गया था.
  • झारखंड प्रशासनिक सुधार आयोग के बनी कमेटी के बजटीय उपबंध का प्रावधान कार्मिक विभाग करेगा.
  • किशोर न्यास निधि 2021 के गठन की मंजूरी. इसके तहत बच्चों को पुनर्वास किया जायेगा.

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  • गढ़वा के नगरउंटारी में अनुमंडलीय न्यायालय के स्थापना में 63 पद सृजित.
  • पीएम गरीब कल्याण योजना से गरीबों को जुलाई माह से नवंबर माह तक पांच किलो खाद्यान्न के वितरण के लिए 1.41 अरब की स्वीकृति.
  • पंचम विधानसभा मानसून सत्र की समाप्ति की घटनोत्तर स्वीकृति.
  • राज्य खाद्य उपभोक्ता आयोग में सदस्यों के अतिरिक्त दो पद सृजित.
  • झारखंड स्टेट डाटा इंफ्रास्ट्र्नर के लिए 57.38 करोड़ की योजना की स्वीकृति.
  • उर्जा विभाग के तहत लोड और डिस्पैच सेंटर के कार्यालय के 46 कर्मियों को झारखंड ऊर्जा संरचरण निगम लिमिटेड के अधीन किया गया.

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