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राज्य में देसी शराब बोतलबंदी और भंडारण के लगेंगे प्लांट, इ-लाटरी के जरिए मिलेगा लाइसेंस

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Ranchi : राज्य में देसी और मसालेदार शराब की आपूर्ति हेतु झारखंड उत्पाद नियमावली 2018 का गठन किया गया है. वर्तमान में लागू अन्यान विशेषाधिकार व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है. अब देसी शराब की बोतलबंदी और भंडारण के लिए राज्य में प्लांट लगाए जायेंगे. अहर्ता पूर्ण करने वाले किसी भी आवेदक को लाइसेंस दिया जा सकेगा. इससे आपूर्तिकर्ता की संख्या में बढ़ोतरी होगी और गुणवत्तायुक्त शराब लोगों को मिल पायेगी. इसके रिटेल बिज़नेस को निजीकरण  किया जायेगा. तीन साल के लिए लाइसेंस की व्यवस्था होगी. इस नियमावली से प्रतिव्यक्ति कर में बढ़ोतरी हो सकेगी, प्रतिव्यक्ति कर राज्य में अभी मात्र 371 रुपया है. वहीं कलकत्ता में 1008 रुपया है. बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 23 प्रस्तावों पर सरकार ने मुहर लगायी है.

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न्यूज विंग की खबर पर मुहर चार प्रमंडलों में क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की स्थापना

कैबिनेट की बैठक में 9 जून की न्‍यूजविंग की खबर पर मुहर लगी है. हरियाणा के तर्ज पर चार प्रमंडलों में क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की स्थापना की जाएगी. इसके अलावा रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जाएगा. जिसमें गुमला सिमडेगा, लोहरदगा और खूंटी जिला भी शामिल होगा. कोल्हान, पलामू, उत्तरी छोटानागपुर और संताल परगना क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकार गठित किया जाएगा.

5 जिलों में मल्टी परपस एग्जामिनेशन हॉल की स्थापना की जाएगी

रूसा के अंतर्गत 10 नए मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए फंडिंग पैटर्न में परिवर्तन किया गया है. इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार 40:60 के तर्ज पर फंडिंग करेगी. कॉलेज सिमडेगा, विशुनपुर, रामगढ़, चतरा, पाकुड़, गढ़वा, डुमरी जरमुंडी, साहिबगंज और लातेहार में बनेंगे. इसके अलावा 5 जिलों में स्थापित पंद्रह सौ से अधिक छात्रों के लिए मल्टी परपस एग्जामिनेशन हॉल की स्थापना की जाएगी. जो खूंटी, लोहरदगा, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ में होगी. इसके लिए 48 करोड़ 72 लाख 25 हजार की स्वीकृति दी गयी है.

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण  फैसले

  • राजस्व पर्षद, रांची के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष सरकारी अधिवक्ता के शुल्क निर्धारण/पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गयी.
  • झारखंड विधान-मंडल सचेतक सुविधा और भत्ता नियमावली, 2015  में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
  • राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2018 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गयी.
  • 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का झारखंड सरकार के सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन करने की स्वीकृति दी गयी.
  • सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत सरायकेला अंचल के मौजा-पारलपोसी में कुल रकबा-7.01 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार को नि:शुल्क भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गयी.
  • भारतनेट परियोजना फेज-II के अंतर्गत 11 जिलों गुमला, सिमडेगा,पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, पाकुड़, खूंटी, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, चतरा एवं गढ़वा में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद से पूर्व में स्वीकृत राशि रुपये 420.44 (चार सौ बीस करोड़ चौवालिस लाख) के बदले संशोधित स्वीकृत राशि 6,37,44,00,000/- (छह सौ सैंतीस करोड़ चौवालिस लाख) के आलोक में कार्य करने की स्वीकृति दी गयी.
  • झारखंड राज्य सोलर रूफटॉप नीति-2018 की स्वीकृति व इस नीति की अधिसूचना निर्गत की तिथि से 5 वर्षों तक के लिए लागू रहने एवं यथा आवश्यकता अनुसार 5 वर्षों की अवधि के पूर्व नयी नीति लाने अथवा 5 वर्षों की अवधि समाप्त होने पर वांछित संशोधनों के साथ विस्तारित करने की स्वीकृति दी गयी.
  • मो.मुस्ताक अहमद तत्कालीन निबंधक (निगरानी) संप्रति निलंबित मुख्यालय साहिबगंज को सेवा से बर्खास्त किए जाने की स्वीकृति दी गयी.
  • राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अवयव-1 अंतर्गत जमशेदपुर महिला महाविद्यालय जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) का विश्वविद्यालय के रूप में स्तरोनयन करने हेतु कुल रुपए 89 करोड़ 26 लाख 22 हजार मातृ की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

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