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13 सालों से शोषण कर रही है राज्य सरकार : बीआरपी-सीआरपी

महासंघ ने लगाया सरकार पर उपेक्षा का आरोप

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Palamu : बीआरपी-सीआरपी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष पंकज शुक्ला और जिलाध्यक्ष किशोर कुमार दुबे ने मेदिनीनगर में प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य सरकार 13 सालों से बीआरपी-सीआरपी को शोषण कर रही है. आज पूरे राज्य के सभी जिला में शोषण के 13 साल पर त्राहिमाम प्रेस वार्ता की जा रही है. यह आंदोलन का एक हिस्सा है.

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बीआरपी-सीआरपी को अपना कर्मी नहीं मानती सरकार : संघ

प्रदेश अध्यक्ष शुक्ला ने कहा कि बीआरपी-सीआरपी को न तो झारखंड शिक्षा परियोजना न ही राज्य सरकार कर्मी मान रही है. आखिर में बीआरपी-सीआरपी कहां हैं यह समझ में नहीं आ रहा है. जबकि बीआरपी-सीआरपी शिक्षा विभाग के रीढ़ हैं. इसके बावजूद भी उपेक्षा की जा रही है. शोषण के 13 साल पर एक पत्रिका सभी जिलों में तैयार की गई. इस पत्रिका को डाक के माध्यम से प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावेडकर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित साह को भेजा जाएगा.

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ये है प्रमुख मांगे

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उन्होंने कहा के बीआरपी-सीआरपी शोषण के 13 साल पत्रिका के माध्यम से सरकार से आठ सूत्री मांग करती है, जिसमें पड़ोसी राज्य के तर्ज पर झारखंड के बीआरपी-सीआरपी को स्थायी करने, उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य में कार्यरत बीआरपी-सीआरपी को समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करें, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया और शिक्षा विभाग के रिक्त पदों पर बीआरपी-सीआरपी को आरक्षण का लाभ देने, अप्रशिक्षित बीआरपी-सीआरपी को एनआईओएस से डीएलएड का प्रशिक्षण कराने, ईपीएफ कटौती, ग्रुप बीमा और अर्जित अवकाश का लाभ प्रदान करने समेत अन्य मांगें शामिल है. मौके पर संघ से जुड़े कई सीआरपी-बीआरपी उपस्थित थे.

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