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राज्य सरकार ने सहायक पुलिसकर्मियों को दिया भरोसा, कहा- होगा सेवा विस्तार, मानदेय में वृद्धि और नियुक्ति में मिलेंगे ज्यादा प्वाइंट्स

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Ranchi : मोरहाबादी मैदान में हड़ताल पर बैठे सहायक पुलिसकर्मियों से राज्य सरकार की तरफ से मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने वार्ता की. वार्ता के दौरान उन्होंने सहायक पुलिस कर्मियों की पूरी बात सुनी. उसके बाद उन्हें बताया कि सरकार की तरफ से फिलहाल उन्हें तीन तरह की रियायत दी जा रही है. यह रियायत इसलिए नहीं दी जा रही है कि वो हड़ताल पर हैं. बल्कि रियायत की वजह सहायक पुलिसकर्मियों की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया है कि उनकी सेवा का विस्तार होगा. उन्हें जल्द ही बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा और जो प्वाइंट्स उन्हें सेवा काल में पुलिस भर्ती के लिए मिल रहे हैं, उन्हें भी बढ़ाये जायेंगे. ताकि पुलिस भर्ती में उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो. मंत्री मिथिलेश ठाकुर को सहायक पुलिसकर्मियों की तरफ से मांग पत्र भी सौंपा गया. मंत्री ने वहीं सभी के सामने मांग पत्र पढ़ा और कहा कि वो सहायक पुलिसकर्मियों की तरफ से सारी बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने रखेंगे.

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मंत्री मिथिलेश ठाकुर का कहना था कि पिछली सरकार की तरफ से उन्हें अनुबंध पर रखने से पहले एक बॉन्ड भरा लिया गया था. उसी वक्त सहायक पुलिस कर्मियों को विरोध करना चाहिए था. लेकिन बेरोजगार युवा रोजगार मिलता देख ऐसा नहीं कर सके. जिसका खामियाजा उन्हें अभी भुगतना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार सहायक पुलिसकर्मियों के साथ है. सरकार की कथनी और करनी में फर्क नहीं है. इतना कहते हुए मिथिलेश ठाकुर ने सहायक पुलिसकर्मियों से हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया.

झारखंडी हितों के लिए पहल

मोरहाबादी मैदान में 11 सितंबर से 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की हड़ताल जारी है. मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सरकार की ओर से उनके बेहतर भविष्य के लिए प्रस्ताव रखा. कहा कि सरकार हड़ताली पुलिसकर्मियों से इसलिए बात कर रही है क्योंकि सभी लोग झारखंड की माटी से हैं. राज्य सरकार झारखंडी बेटे-बेटियों के भविष्य के लिए चिंतित है. इसलिए हड़तालियों के हित में 3 प्रमुख मांगों पर सरकार पहल करने को तैयार है. सेवा विस्तार, मानदेय में वृद्धि के अलावा पुलिस बहाली में अतिरिक्त अंक दिये जायेंगे.

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2017 में 3 सालों के लिए हुई थी बहाली

गौरतलब है कि राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में कुल 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति वर्ष 2017 में की गयी थी. इनके लिए हर महीने 10 हजार रुपये का मानदेय तय किया गया था. सहायक पुलिसकर्मी के पद पर बहाल हुए अभ्यर्थियों को तीन साल के बाद स्थायी करने की बात कही गयी थी. हालांकि 3 वर्ष पूरा होने के बाद भी किसी का स्थायीकरण नहीं किया गया है. इसी वजह से राज्य भर के 2500 सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन पर हैं. उनकी प्रमुख मांग स्थायीकरण को लेकर है. इसके अलावे भी वे अन्य तरह की सुविधाओं की मांग कर रहे हैं.

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