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राज्यकर्मियों को मिला दिवाली का तोहफा, सात से बढ़ाकर नौ प्रतिशत किया गया महंगाई भत्ता

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Ranchi  : प्रोजेक्ट भवन में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये. इसमें राज्यकर्मियों को राज्य सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है. इनके महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि करते हुए सात से नौ प्रतिशत कर दिया गया. सातवें वेतन आयोग की अनुशंसावाला वेतन पा रहे कर्मियों को अब सात की जगह नौ प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. साथ ही, पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर रहे लोगों को भी यह लाभ मिलेगा. इस निर्णय से क्रमश: 243 करोड़ और 107 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय का भार सरकार पर पड़ेगा. कैबिनेट सेक्रेटरी एसकेजी रहाटे ने बताया कि विभिन्न भत्तों के रूप में किये गये अधिक भुगतान की वसूली के लिए नियमावली पर मंजूरी दे दी गयी है.

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सिमडेगा के बीडीओ अमेरिकन रविदास को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला

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इसके अलावा सिमडेगा के प्रखंड विकास पदाधिकारी अमेरिकन रविदास को कैबिनेट ने सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया. कैबिनेट में कुल 12 निर्णय लिये गये. सरकार ने झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 में दिव्यांगजन एवं महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण हेतु संशोधन के लिए अध्यादेश-2018 की स्वीकृति दी गयी. वहीं, जल संसाधन विभाग में निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के लिए संवेदकों के निबंधन हेतु झारखंड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली, 2018 को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी. वहीं, झारखंड अवर खनन अभियंत्रण सेवा (संशोधन) नियमावली को भी सहमति मिली.

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इन निर्णयों पर भी बनी सहमति

  • धनबाद जिला अंतर्गत अंचल-धनबाद, मौजा-बरमसिया एवं भुदा, थाना संख्या-49, के अंतर्निहित कुल रकबा 0.7 454 एकड़ गैरमजरूआ भूमि कुल देय राशि 5,49,02,819/- (पांच करोड़ उनचास लाख दो हजार आठ सौ उन्नीस) रुपये मात्र पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर डीएफसीसीआईएल, विशेष रेल परियोजना हेतु डीएफसीसीआईएल भारत सरकार को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी.
  • सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया सेंटर, रांची में इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना एवं उसके संचालन हेतु झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी, 2016 के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑ़फ इंडिया भारत सरकार को मनोनयन के आधार पर कार्य देने के लिए 50 लाख रुपये प्रति वर्ष की दर से कुल 5 वर्षों तक सहायता राशि देने एवं राज्य सरकार तथा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, भारत सरकार के मध्य किये जानेवाले एमओयू के ड्राफ्ट की स्वीकृति.
  • राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुदृढ़ीकरण हेतु मानव संसाधन की सेवा अवधि के विस्तार की नियमित योजना का विस्तार करने की स्वीकृति दी गयी. इसके तहत नौ लोगों की एक साल की संविदा बढ़ायी गयी है.
  • झारखंड भवन, नयी दिल्ली में संविदा आधारित पदों के विरुद्ध कार्यरत आठ संविदाकर्मियों की सेवा नियमित करने को स्वीकृति दी गयी है.

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