न्यूज़ विंग
कल का इंतज़ार क्यों, आज की खबर अभी पढ़ें

राज्य विद्युत नियामक आयोग का निर्देश भी नहीं मानता बिजली वितरण निगम

एक फीसदी नुकसान कम हो तो चार करोड़ की होगी बचत

305

Ranchi: झारखंड में राज्य विद्युत नियामक आयोग का भी निर्देश झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम नहीं मानता है. राज्य में लाइन लॉस(बिजली का नुकसान) 32 फीसदी है. जबकि विद्युत नियामक आयोग ने इसे 15 फीसदी तक लाने का निर्देश दिया है. इससे पहले 16 फीसदी तक लाने का निर्देश दिया था. प्रावधान के मुताबिक हर साल बिजली दर निर्धारण के समय आयोग बिजली नुकसान में कमी लाने का निर्देश देता है. आज तक वितरण निगम आयोग के निर्देश का पालन नहीं कर सका है. सर्वाधिक बिजली नुकसान वाले टॉप 10 राज्यों में झारखंड भी शुमार है. सबसे अधिक बिजली का नुकसान जम्मू-कश्मीर में होता है. बिजली नुकसान के मामले में झारखंड छठे पायदान पर है.

इसे भी पढ़ें : मसानजोर डैम विवाद : सरयू राय ने सीएम को लिखा पत्र, कहा- समाधान दुमका और वीरभूम स्तर पर संभव नहीं

Sport House

राष्ट्रीय मानक है 24 फीसदी

बिजली में नुकसान का राष्ट्रीय मानक 24 फीसदी है. इस हिसाब से झारखंड में बिजली का नुकसान राष्ट्रीय मानक से आठ फीसदी अधिक है. अगर एक फीसदी लाइन लॉस में कमी होती है तो लगभग चार करोड़ रुपये की बचत होगी. इस 32 फीसदी नुकसान में लगभग सात फीसदी बिजली चोरी में चली जाती है. आठ फीसदी बिजली तार में प्रवाहित होने के कारण बर्बाद हो जाती है. इसे तकनीकी नुकसान कहा जाता है. वहीं हर माह 420 से 450 करोड़ की बिजली खरीदी जाती है. इससे एवज में वितरण निगम को लगभग 220 करोड़ ही राजस्व की प्राप्ति होती है. एक फीसदी नुकसान कम हो तो चार करोड़ की होगी बचत.

इसे भी पढ़ें : रघुवर नगर के तर्ज पर विकसित किये जायेंगे और नगर : सीएम

किस राज्य में कितना फीसदी होता है नुकसान

राज्य का नाम                     कितना फीसदी है लाइन लॉस

Mayfair 2-1-2020

जम्मू कश्मीर                                     62

अरूणाचल प्रदेश                               49

बिहार                                              44

मणिपुर                                            40

मध्यप्रदेश                                         35

झारखंड                                           32

चंढ़ीगढ़                                            31

उत्तरप्रदेश                                        31

राजस्थान                                          27

मिजोरम                                           27

सिक्किम                                          26

पश्चिमबंगाल                                      25

असम                                              24

हरियाणा                                          24

उत्तराखंड                                        22

कर्नाटक                                          22

त्रिपुरा                                              22

तमिलनाडू                                        21

महाराष्ट्र                                            21

केरल                                               18

गुजरात                                             18

आंध्रप्रदेश                                         16

पांडिचेरी                                           12

हिमाचल प्रदेश                                    11

इसे भी पढ़ें : एनआरसी लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी झारखंड सरकार

न्यूज विंग एंड्रॉएड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पेज लाइक कर फॉलो भी कर सकते हैं.

 

SP Jamshedpur 24/01/2020-30/01/2020

हमें सपोर्ट करें, ताकि हम करते रहें स्वतंत्र और जनपक्षधर पत्रकारिता...

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like