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एसटी महिला ने गैर एसटी पुरुष से शादी की, तो वह नहीं खरीद सकेगी आदिवासी जमीन

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  • शादी कर जमीन खरीद भी ली, तो सरकार रीस्टोर करायेगी जमीन, ओड़िशा की तर्ज पर बनेगा कानून
  • कैबिनेट में कुल 30 एजेंडों को मिली मंजूरी
  • मुंबई की कंपनी शापुर जी पालन जी रांची बड़ा तालाब में स्थापित करेगी विवेकानंद की प्रतिमा
  • कन्वेंशन सेंटर, अर्बन सिविक टावर और रवींद्र भवन की आधारभूत संरचना के डिजाइन की जांच करेगा आईआईटी मुंबई

Ranchi : अगर अनुसूचित जनजाति (एसटी) की महिला किसी गैर अनुसूचित जनजाति (एसटी) के पुरुष से शादी करती है, तो वह महिला ऐसी शादी के बाद किसी अनुसूचित जनजाति की जमीन नहीं खरीद पायेगी. अगर वह एसटी महिला ऐसी स्थिति में आदिवासी जमीन खरीद भी लेती है, तो उसकी उस अचल संपत्ति को सरकार रीस्टोर करवायेगी. यानी अनुसूचित जाति के जिस व्यक्ति से ऐसी महिला जमीन खरीदेगी, सरकार उस व्यक्ति को वह जमीन वापस करवा देगी. राज्य की रघुवर सरकार ने ऐसी व्यवस्था करने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया है. इसके लिए राज्य सरकार ओड़िशा की तर्ज पर कानून बनायेगी. गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गयी. कैबिनेट में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी.

बड़ा तालाब में मुंबई की कंपनी स्थापित करेगी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा

मुंबई की कंपनी शापुरजी पालनजी रांची के बड़ा तालाब में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित करेगी. इसके साथ ही यह कंपनी तालाब में ब्रिज, लाइटिंग सहित अन्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करेगी. शापुरजी पालनजी कंपनी का चयन मनोनयन के आधार पर किया गया है. वहीं, राजधानी में प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर, अर्बन सिविक टावर और रवींद्र भवन की आधारभूत संरचनाओं के डिजाइन का जिम्मा आईआईटी मुंबई को सौंपा गया है. इसके लिए 17 लाख 70 हजार रुपये अग्रिम भुगतान की स्वीकृति दी गयी.

धनबाद में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के लिए 165.71 करोड़ की स्वीकृति

वित्तीय वर्ष 2018-19 में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक की स्थापना के लिए 165.71 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी. इसमें केंद्रांश मद से 120 करोड़ और राज्य मद से 45.71 करोड़ रुपये दिये जायेंगे. एमजीएम जमशेदपुर में टरसियरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना के लिए एमसीआई के मापदंड के अनुसार रेडियोथेरेपी विभाग में फिजिस्ट के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी. चैरिटेबल व नॉन प्रोफिटेबल संस्थानों को शैक्षणिक व स्वास्थ्य कार्यों से संबंधित संस्थान खोलने के लिए रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराने के लिए सुदूरवर्ती क्षेत्र के चयन व उन्हें अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गयी. झारखंड राज्य आयुष स्वास्थ्य सेवा नियमावली 2018 के गठन को मंजूरी दी गयी. झारखंड वन सेवा पदाधिकारी सेवा नियमावली 2018 को भी मंजूरी दी गयी.

कैबिनेट के अन्य निर्णय

  • आशीष कुमार भारती एवं श्री हरजीवन साव की नवउत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गयी.
  • आदिवासी विकास समिति व ग्राम विकास समिति द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति.
  • रांची में एक अतिरिक्त मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के गठन की स्वीकृति.
  • राज्य के चार निकायों में रिक्त स्थानों में उप निर्वाचन कराये जाने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड रांची से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक 19-12-2018 को घोषित चुनाव कार्यक्रम की घटनोत्तर स्वीकृति.
  • मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग को 71-कोलेबिरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के संचालन/संपादन के लिए 55 करोड़ झारखंड आकस्मिकता निधि से दिये जाने की मंजूरी दी गयी.
  • जीएसटी के तहत वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा निर्गत की गयीं अधिसूचनाओं के समरूप राज्य में निर्धारित तिथि के प्रभाव से जीएसटी नियमावली 2017 के अंतर्गत उक्त सूचनाओं को निर्गत किये जाने की मंजूरी दी गयी.
  • झारखंड में खुदरा उत्पाद दुकानदारों की बंदोबस्ती की ई-लॉटरी विधि से निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने की स्वीकृति.
  • उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में नवअंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की सेवा का अंतरलिनीकरण एवं उनके वेतन निर्धारण को मंत्रीपरिषद ने मंजूरी प्रदान की.
  • स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत पारा मेडिकलकर्मियों जैसे परिचारिका ग्रेड ए, एएनएम, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्राविधिक, एक्स-रे टेक्नीशियन की नियुक्ति नियमावली 2018 के गठन को मंजूरी दी गयी.
  • देवघर जिला के मोहनपुर अंचल की 522 एकड़ भूमि 4,29,88,598 रुपये की अदायगी पर रेल मंत्रालय भारत सरकार को स्थायी रूप से हस्तांतरित की गयी.
  • सरायकेला-खरसावां जिला अंतर्गत अंचल चांडिल मौजा रुचा में अंतर्निहित अंश रकबा 90 एकड़ अना बाद झारखंड सरकार किस्म पुरानी प्रति भूमि कुल देय राशि 97 लाख 37 हजार एक सौ रुपये मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा गैस पाइपलाइन में आनेवाले सेक्शन लाइजिंग वाल्व/इंटरमीडिएट पिंगिंग स्टेशन आदि के निर्माण हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम (महारत्न कंपनी) के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गयी.
  • वर्ष 2019 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों एवं बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति दी गयी.
  • दुखीराम कोयरी बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य मामलों में झारखंड उच्च न्यायालय रांची से पारित न्यायादेश में राज्य के अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षकों की प्रोन्नति व नियुक्ति एवं इसके कारण उत्पन्न हुई वेतन निर्धारण में विसंगति आदि के निराकरण हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा तैयार किये गये विस्तृत मार्गदर्शन की स्वीकृति दी गयी.
  • वित्तीय वर्ष 2018-19 में झारखंड राज्य में जनजातीय क्षेत्र के पाकुड़ जिला अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरिया के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल 1,97,67,900 रुपये मात्र की लागत पर नित्य पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
  • राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के रिक्त पदों को भरने हेतु पंचायत उप निर्वाचन 2018, कार्यक्रम को घटनोउत्तर स्वीकृति दी गयी.
  • विभागीय संकल्प संख्या- 428 दिनांक 01.2018 में 10 एकड़ भूमि के बंधेज को विलोपित करने एवं टाना भगतों द्वारा धारित भूमि की रसीद निर्गत करने हेतु प्रावधानित एक रुपये टोकन सेस को भी माफ करते हुए नि:शुल्क रसीद निर्गत करने की स्वीकृति दी गयी.

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