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भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल पर हो विशेष बहस : चंद्रप्रकाश चौधरी

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Ranchi : मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल 2017 पर झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में विशेष बहस की मांग की है. मंत्री और आजसू पार्टी विधायक दल के नेता चंद्रप्रकाश चौधरी समेत अन्य विधायक सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष से मिले और भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल 2017 पर विधानसभा के चालू सत्र में विशेष बहस की मांग की. इस संबंध में उन्हों7ने विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव को एक पत्र भी सौंपा है.

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कृषि योग्य भूमि में आयेगी कमी

चंद्रप्रकाश चौधरी ने अपने पत्र में विधानसभा अध्यनक्ष से कहा है कि भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल 2017 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली. यह विधेयक 12 अगस्त 2017 को झारखंड विधानसभा में बिना बहस के पारित हुआ था. संशोधन से झारखंड में दूरगामी प्रभाव पड़ेगा. इस नीति से कृषि योग्य भूमि में कमी आयेगी और कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग के लिए हस्तांतरण में तेजी आयेगी.

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जल, जंगल, जमीन आदिवासियों की संस्कृति का हिस्सा हैं

उन्होंकने कहा है कि भारतीय संविधान की विभिन्न धाराओं में आदिवासी समाज की सामाजिक व्यवस्था को कानूनी संरक्षण प्राप्त है. जल-जंगल-जमीन सिर्फ उनकी कृषि का हिस्सा नहीं है, ये उनकी संस्कृति का हिस्सा हैं. चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने भी बिल में इस बात का जिक्र करते हुए आपत्ति जतायी थी कि राज्य की 80 फीसदी जनता कृषि पर निर्भर है. राज्य में किसानों के पास बहुफसलीय कृषि भूमि उसे पास उपलब्ध जमीन का 20 ही फीसदी है. कृषि मंत्रालय की इस आपत्ति पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस संशोधन बिल को खारिज करते हुए वापस भेज दिया गया था. इसलिए आजसू पार्टी अनुरोध करती है कि इस महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील विषय पर विधानसभा के चालू सत्र में विशेष बहस हो.

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