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सोनिया और राहुल गांधी ने कभी भी डिफेंस डील में हस्तक्षेप नहीं किया : एके एंटनी

NewDelhi : सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कभी भी रक्षा समझौते में दखल नहीं दिया. अगस्ता वेस्टलैंड डील के संदर्भ में यह बात यूपीए सरकार में रक्षामंत्री रहे एके एंटनी ने कही. एंटनी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार झूठ बोल रही है. वह इसके लिए एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है. यह डील मेरे रक्षामंत्री रहते हुए हुई थी.  बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड डील को लेकर एके एंटनी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. सोमवार को एके एंटनी ने कहा कि भाजपा सरकार झूठ बोल रही है. सोनिया और राहुल गांधी ने कभी भी डिफेंस डील में हस्तक्षेप नहीं किया. कहा कि अगस्ता ही डील के लिए उपयुक्त कंपनी थी, जब इसमें करप्शन का मामला आया ता थो मैंने सीबीआई जांच के आदेश दिये. इस संबंध में उन्होंने कहा, हम कोर्ट में केस जीते. जितना पैसा दिया उससे ज्यादा वापस लिया.

हमने डील कैंसिल की और कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया

इसके अलावा कोर्ट के जरिए हमने तीन हेलीकॉप्टर भी जब्त किये. हमने डील कैंसिल की और कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया. लेकिन मोदी सरकार ने अगस्ता को ही डील में पार्टनर बना लिया. मोदी सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि इसका पक्ष लिया. एंटनी ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी का नाम लेकर भाजपा केवल राजनीति कर रही है. इसके क्रम मेंउन्होंने कहा, जब हमें भ्रष्टाचार का मामला मिला तो हमने कार्रवाई की. हमारा यह ट्रैक रिकॉर्ड है. राफेल में करप्शन का मामला आया तो इन्होंने क्या किया? जेपीसी नहीं बनाई गयी. एंटनी ने कहा कि हमारे समय में आरोप लगते थे तो जांच की जाती थी.  हमने की समझौते रद्द किए हैं. ये लोग झूठ बोल रहे हैं.

सत्ता में आयेंगे तो अगस्ता वेस्टलैंड-मोदी सरकार की सांठगांठ की जांच करायेंगे

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, प्रवर्तन निदेशालय आज मोदी सरकार को बचा सकता है, लेकिन 2019 में जब उनकी सरकार सत्ता से बाहर हो जायेगी तब हम प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की अगस्ता वेस्टलैंड के साथ सांठगांठ की पूरी जांच करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि  प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ही अगस्ता वेस्टलैंड की हितकारी, उपकारी, सहकारी है.  पीएम मोदी के खिलाफ चौकीदार दागदार है टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद रक्षा मंत्रालय ने संप्रग शासनकाल के दौरान अगस्ता वेस्टलैंड पर लगाये गये प्रतिबंध को हटा दिया और नौसेना के 100 हेलिकॉप्टरों की खरीद के लिए बोली में भी हिस्सा लेने की अनुमति दी गयी.

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