Ranchi

कौशल विकास प्रशिक्षणः 50 फीसदी से कम नौकरी देनेवाली एजेंसियों की बैंक गारंटी जब्त होगी

Ranchi: झारखंड सरकार ने सभी निकायों से कहा है कि यदि कौशल विकास प्रशिक्षण के नाम पर एजेंसियों ने 50 फीसदी से कम नियोजन के अवसर उपलब्ध कराये हैं तो उनकी बैंक गारंटी जब्त कर ली जाये. सरकार की तरफ से ऐसी एजेंसियों को डीबार करते हुए काली सूची में डालने की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है. सरकार के नगरीय प्रशासन निदेशालय के निदेशक आशीष सिंहमार ने सभी निकायों के विशेष पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम के नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त स्तर के पदाधिकारियों से कार्रवाई करने को कहा है.

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अब तक नहीं मिली राशि के आलोक में रिपोर्ट

आशीष सिंहमार ने कहा है कि वर्ष 2016-17 में आवंटित राशि के आलोक में अब तक कोई रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है. सरकार की तरफ से प्रशिक्षण दे रही कंपनियों को तीसरे और चौथे बिल के भुगतान का निर्देश दिया गया है. कई सर्विस प्रदाता कंपनियां ऐसी हैं, जो अभी तीसरे बिल विपत्र का भुगतान करने का आग्रह कर रही हैं. इन्हीं बिंदुओं पर राज्य सरकार ने विचार करते हुए कौशल प्रशिक्षण दे रही कंपनियों की बैंक गारंटी की जब्ति करने का निर्देश दिया है. निदेशालय के पास निकायों की तरफ से 35 फीसदी से कम नियोजन देनेवाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है. श्री सिंहमार ने कहा है कि यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों का सेकेंड इंस्टालमेंट का भुगतान नहीं हो पाया है, तो वैसी एजेंसियों को तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाये. कम से कम 35 प्रतिशत लाभुकों का प्लेसमेंट डाटा रिपोर्ट की भी मांग सरकार की ओर से की गयी है. सभी निकायों से कहा गया है कि वे 19 नवंबर तक बकाया राशि का ब्योरा भी मुख्यालय में भेजें.

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