न्यूज़ विंग
कल का इंतज़ार क्यों, आज की खबर अभी पढ़ें

कौशल विकास प्रशिक्षणः 50 फीसदी से कम नौकरी देनेवाली एजेंसियों की बैंक गारंटी जब्त होगी

सभी निकायों को भेजा गया है पत्रः आशीष सिंहमार

33

Ranchi: झारखंड सरकार ने सभी निकायों से कहा है कि यदि कौशल विकास प्रशिक्षण के नाम पर एजेंसियों ने 50 फीसदी से कम नियोजन के अवसर उपलब्ध कराये हैं तो उनकी बैंक गारंटी जब्त कर ली जाये. सरकार की तरफ से ऐसी एजेंसियों को डीबार करते हुए काली सूची में डालने की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है. सरकार के नगरीय प्रशासन निदेशालय के निदेशक आशीष सिंहमार ने सभी निकायों के विशेष पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम के नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त स्तर के पदाधिकारियों से कार्रवाई करने को कहा है.

इसे भी पढ़ें – बीसीसीएल में कोयले की लगातार चोरी से घट रहा है राष्ट्रीय खपत में योगदान!

अब तक नहीं मिली राशि के आलोक में रिपोर्ट

आशीष सिंहमार ने कहा है कि वर्ष 2016-17 में आवंटित राशि के आलोक में अब तक कोई रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है. सरकार की तरफ से प्रशिक्षण दे रही कंपनियों को तीसरे और चौथे बिल के भुगतान का निर्देश दिया गया है. कई सर्विस प्रदाता कंपनियां ऐसी हैं, जो अभी तीसरे बिल विपत्र का भुगतान करने का आग्रह कर रही हैं. इन्हीं बिंदुओं पर राज्य सरकार ने विचार करते हुए कौशल प्रशिक्षण दे रही कंपनियों की बैंक गारंटी की जब्ति करने का निर्देश दिया है. निदेशालय के पास निकायों की तरफ से 35 फीसदी से कम नियोजन देनेवाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है. श्री सिंहमार ने कहा है कि यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों का सेकेंड इंस्टालमेंट का भुगतान नहीं हो पाया है, तो वैसी एजेंसियों को तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाये. कम से कम 35 प्रतिशत लाभुकों का प्लेसमेंट डाटा रिपोर्ट की भी मांग सरकार की ओर से की गयी है. सभी निकायों से कहा गया है कि वे 19 नवंबर तक बकाया राशि का ब्योरा भी मुख्यालय में भेजें.

इसे भी पढ़ें – पत्रकारों की पिटाईः हेलमेट पहन कर पत्रकार पहुंचे थाना, प्रशासन के खिलाफ एफआइआर के लिए दिया आवेदन

हमें सपोर्ट करें, ताकि हम करते रहें स्वतंत्र और जनपक्षधर पत्रकारिता...

Comments are closed.

%d bloggers like this: