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केंद्र सरकार को झटका, पेगासस जासूसी मामले की जांच का आदेश जारी, तीन सदस्यीय कमेटी गठित

New Delhi: केंद्र सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच का आदेश जारी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर दिया है. कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरवी रवींद्रन करेंगे. इसके साथ ही पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक जोशी और डॉ. संदीप ओबेरॉय(तकनीकी विशेषज्ञ) कमेटी के अन्य सदस्य होंगे. कमेटी को मामले की पूरी जांच कर दो माह में अदालत में रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता के अधिकार के उल्लंघन की जांच होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के नागरिकों की निगरानी में विदेशी एजेंसी की संलिप्तता एक गंभीर चिंता का विषय है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे में केंद्र द्वारा कोई विशेष खंडन नहीं किया गया है, इस प्रकार हमारे पास याचिकाकर्ता की दलीलों को प्रथम दृष्टया स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और हम एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करते हैं जिसका कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा जाएगा.

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार द्वारा अपने बचाव में राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क को उठाने पर आपत्ति जताई. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को उठाकर राज्य को हर बार राहत नहीं मिल सकती है. केंद्र को यहां अपने रुख को सही ठहराना चाहिए न कि अदालत को मूकदर्शक बने रहने के लिए कहना चाहिए. मालूम हो कि केंद्र सरकार ने इस मामले में यह कहते हुए विस्तृत हलफनामा दाखिल करने से इनकार कर दिया था कि यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है.

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