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SHG को भी सरकार देगी तालाब और डोभा, अधूरे तालाबों का होगा वेरिफिकेशन

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Ranchi : राज्य में एसएचजी से जुड़ी महिलाओं को भी तालाब और डोभा दिये जाने की तैयारी है. महिला समूह को कृषि उपकरण भी उपलब्ध कराया जायेगा. कृषि मंत्री बादल ने विभागीय पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है. जिस एसएचजी को सिंचाई, मछली पालने और दूसरे कामों के लिए तालाब, डोभा की जरूरत होगी, उन्हें मदद दी जायेगी. इसके अलावा जिस समूह को भी कृषि उपकरणों की जरूरत पड़ेगी, विभाग पहल करेगा. विभाग को इस बिन्दु को भी गाइडलाइन में शामिल करने को कहा गया है.

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611 योजनाओं को मिला है अप्रूवल

मंत्री बादल पत्रलेख ने गुरुवार को नेपाल हाउस में सभी जिला भू-संरक्षण पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी. इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में भू-संरक्षण निदेशालय की ओर से कुल 911 योजनाओं का एग्रीमेंट किया गया है. इनमें से 611 योजनाओं को अप्रूव भी किया जा चुका है. जिन तालाब योजनाओं को लेकर एग्रीमेंट हो चुका है और जिन पर काम शुरू नहीं हुआ है, उसे रद्द करें. जिन योजनाओं पर काम शुरु किया जा चुका है, उसका भौतिक सत्यापन किया जाये. बादल ने ऐसे किसानों को भी सूचीबद्ध करने को कहा जिन्हें सिंचाई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. खास कर ऐसे किसान जिन्हें अपने खेतों में सिंचाई के लिये काफी दूर से निजी साधनों द्वारा पानी लाना पड़ता है. जिनके पास मोटर पंप नहीं है, वैसे किसानों को डीजल पंप या अन्य कृषि यांत्रिक उपकरण उपलब्ध कराने को कहा गया.

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प्रवासी श्रमिकों को मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग

मंत्री बादल पत्रलेख ने निदेशालय को प्रवासी मजदूरों की जिला स्तर पर सूची तैयार करने को भी कहा है. ऐसे श्रमिक जो अपने ही प्रदेश में रोजगार व स्वरोजगार से जुड़ने के इच्छुक हैं, उन्हें कृषि यांत्रिक ट्रेनिंग मध्य प्रदेश के सेंटर में दिलायी जायेगी. इससे उन्हें बेहतर तकनीकी जानकारी दी जा सकेगी. मंत्री ने ग्रामीण स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधि से अनुशंसा कराने का निदेश भी दिया है. साथ ही हर जिले में पांच मॉडल तालाब की सूची तैयार करने को कहा है. रिटायर्ड पदाधिकारियों को समय पर पेंशन और अन्य सुविधाएं समय पर दिये जाने को भी कहा गया है.

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