Ranchi : राजधानी रांची के कांके अंचल स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पीछे स्थित जुमार नदी और उसके आसपास 25 एकड़ सरकारी जमीन घोटाले की एसीबी जांच होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरोन ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को पीई दर्ज कर जांच के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एसीबी को अधिकतम 45 दिनों में जांच कर प्रारंभिक रिपोर्ट देने को कहा गया है.
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों मीडिया के माध्यम से जमीन घोटाले का यह मामला सामने आया है। मीडिया ने इस बात को उजागर किया था कि कांके लॉ कॉलेज से सटे रिंग रोड के किनारे करीब 25 एकड़ जमीन को प्लॉटिंग कर बेचने की तैयारी की जा रही है। साथ ही भू-माफिया द्वारा जुमार नदी के किनारे को भरने व समतल करने का काम किया जा रहा है। यहां लगभग 20.59 एकड़ जमीन गैर मजरूआ है, जिसमें 20.20 एकड़ भूमि खतियान में नदी के रूप में दर्ज है.
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उपायुक्त ने अपर समाहर्ता, भू हदबंदी से कराई जांच
मामला सामने के बाद रांची के उपायुक्त ने अपर समाहर्ता, भू हदबंदी से इसकी जांच कराई है. अपर समाहर्ता ने जांच के बाद उपायुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ प्लॉट बकास्त भूइहरी जमीन खतिहान में दर्ज हैं औऱ खाता संख्या 142 प्लॉट संख्या 2309 गैर मजरुआ प्रकृति की भूमि है, जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए अर्जित है. नदी के रूप में दर्ज 20.20 एकड़ जमीन के अंश भग पर रिवर व्यू गार्डेन के प्रोपराइटर कमलेश कुमार द्वारा मिट्टी भरवाकर समतलीकरण का कार्य कराया जा रहा है.
कांके के अंचल अधिकारी की संलिप्तता
उपायुक्त ने जिला प्रशासन द्वारा इस जमीन घोटाले की जांच रिपोर्ट भू राजस्व विभाग को सौंपी. इसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि जमीन माफिया द्वारा सरकारी जमीन के अतिक्रमण में कांके अंचल के अंचल पदाधिकारी की संलिप्पता से इन्कार नहीं किया जा सकता है. सरकारी जमीन का संरक्षण होने के बावजूद भी अंचल अधिकारी द्वारा सरकारी जमीन और नदी को भरने के मामले को नजरअंदाज करना कहीं न कहीं उनके शामिल होने को इंगित करता है. इतना ही नहीं, कांके अंचल अधिकारी द्वारा इस साल 10 नवंबर को ई- मेल के माध्यम से प्रतिबंधित भूमि की जो सूची उपलब्ध कराई गई है, उसमें उपरोक्त सरकारी भूमि को में नहीं डाला गया है, जिस पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है.
अंचल अधिकारी को निलंबित करने की अनुशंसा
उपायुक्त ने प्रतिवेदित रिपोर्ट के माध्यम से कांके के अंचल अधिकारी अनिल कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है. उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि कांके अंचल अधिकारी से इस मामले में स्पष्टीकरण की मांग की गई, लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है. यह उनकी स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता और उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना है. अतः कांके अंचल अधिकारी को निलंबित करते हुए उनकी सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग को वापस की जा सकती है.
सरकारी कर्मियों और जमीन दलालों पर हो कठोर कार्रवाई
उपायुक्त द्वारा प्रतिवेदित रिपोर्ट में दर्ज प्राथमिकी पर त्वरित अनुसंधान करके संलिप्त पदाधिकारी, कर्मी और जमीन दलालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए. उपायुक्त द्वारा प्रतिवेदित रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने एसीबी को पीई दर्ज कर जांच रिपोर्ट देने को कहा है.
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