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देवघर मंदिर पर SC ने कहा- राज्य सरकार ही करे तय कि मंदिर खुले या नहीं

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Vineet Upadhyay

NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने सावन के महीने में देवघर के बाबा बैजनाथ मंदिर को भक्तों के लिए खोलने या बंद रखने का फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया है. सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रख रहे अधिवक्ता कुमार अनुराग सिंह के मुताबिक, कोर्ट ने कहा है कि सावन महीने में मंदिर खुलेगा या नहीं यह राज्य सरकार खुद तय करे. इसके साथ ही देश की शीर्ष अदालत ने मंदिर में पंडा के प्रवेश को लेकर भी आदेश जारी किया है. जिसमें कहा है कि कोविड-19 से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा तय किये गये गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए मंदिर परिसर में पंडा का प्रवेश हो.

 

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तीन जजों की बेंच में हुई मामले की सुनवाई

गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा दायर एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच में मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस याचिका को निष्पादित कर दिया है.सुनवाई कर रही खंडपीठ में  जस्टिस अरुण मिश्रा,जस्टिस बीआर गवई  और जस्टिस कृष्ण मुरारी शामिल थे . इस मामले की सुनवाई  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए  हुई.

वहीं झारखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद के साथ तपेश सिंह,कुमार अनुराग सिंह और पल्लवी लांगर ने पक्ष रखा. जबकि याचिकाकर्ता की ओर से समीर मल्लिक और केंद्र सरकार के लिए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत के समक्ष उपस्थित हुए.

पहले सरकार से किया था आग्रह

यहां बता दें कि बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में लगने वाले श्रावणी मेले के आयोजन के लिए पहले राज्य सरकार से पत्र लिख कर आग्रह किया था कि बाबाधाम में पूजा करने की इजाजत दी जाये. उन्होंने यह भी कहा था कि अगर सरकार मंजूरी नहीं देती है तो, वो कोर्ट जायेंगे. अपने कहे अनुसार उन्होंने हाइकोर्ट में बाबाधाम में पूजा शुरू करने को लेकर जनहित याचिका दायर की थी.

निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में बाबा बैद्यनाथ मंदिर को कोविड-19 के दौरान कुछ निश्चित शर्तों के साथ खोले जाने की इजाजत मांगी गयी थी. जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद निशिकांत दुबे ने देश की शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

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