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 SC की केंद्र को फटकार, अपना काम करते नहीं, कोर्ट की आलोचना करने लगते हैं

जब भी कोर्ट राज्यों या सरकार को बताता है कि कौन से काम उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए तो हमें ही कहा जाता है कि कोर्ट हमें क्यों बता रहा है.

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 NewDelhi : SC ने आपराधिक मामलों में स्पीडी ट्रायल को लेकर केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है. सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप अपना काम नहीं करते, लेकिन न्याय में देर के लिए कोर्ट की आलोचना करते हैं. बता दें कि कोर्ट ने यह फटकार क्रिमिनल केसों को जल्द निपटाने के लिए उचित फैसले न लेने के कारण सरकार को लगाई है. जस्टिस मदन बी माथुर ने गुरुवार को सुनवाई के क्रम में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी से कहा कि सरकार से कहिए कि न्याय व्यवस्था की आलोचना करना बंद करें. इस क्रम में न्यायमूर्ति माथुर ने कहा, अभी तक सरकार आपराधिक मामलों को जल्द निपटाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा पायी है.  लेकिन सरकार न्यायपालिका को देरी के लिए जिम्मेदार ठहराती है. जस्टिस मदन बी लोकुर ने अमन लेखी से कहा कि ये हैरत भरा है.

जेलों में बंद कैदियों की हालत सुधारने के लिए क्या किया

कोर्ट ने जेलों में बंद कैदियों की दुर्दशा पर भी राज्यों को फटकार लगाई है. कोर्ट ने राज्यों से पूछा कि वह आखिर कई नोटिस जारी किये जाने के बाद भी केंद्र सरकार को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं. कहा कि  वह यह क्यों नहीं बता रहे कि आखिर उन्होंने अपने राज्य के जेलों में बंद कैदियों की हालत सुधारने के लिए क्या किया है. कोर्ट ने हैरानी जताई कि गोवा और महाराष्ट्र आदि राज्यों के वकील तो अदालत में आते ही नहीं. SC ने तल़्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जब भी कोर्ट राज्यों या सरकार को बताती है कि कौन से काम उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए तो हमें ही कहा जाता है कि कोर्ट हमें क्यों बता रहा है. यह कोई पहला मामला नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार व राज्य की सरकारों को फटकार लगाई हो. इससे पूर्व कोर्ट ने देशभर के शेल्टर होम की खराब हालात पर केंद्र और राज्यों को फटकार लगाई थी.

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