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SC का 11 राज्यों और केंद्र सरकार को निर्देश,  कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए कदम उठायें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के आदेश और सुरक्षा के इंतजाम का व्यापक प्रचार किया जाये. बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी.

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 NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और 11 राज्यों को नोटिस जारी कर निर्देश दिये हैं कि सभी राज्य कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए कदम उठायें. भीड़ की हिंसा मामलों को देखने के लिए पहले से बने नोडल ऑफिसर भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें. इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के आदेश और सुरक्षा के इंतजाम का व्यापक प्रचार किया जाये. बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी. पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश के अलग-अलग इलाकों में कश्‍मीरी छात्रों से मारपीट के मामलों को  लेकर सुप्रीम कोर्ट में शु्क्रवार को सुनवाई हुई. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया. कश्मीरी मुस्लिम छात्रों को सुरक्षा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, केंद्र शासित प्रदेशों और दिल्ली सरकार को आदेश जारी किये हैं कि कश्मीरी लोगों व अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले, बॉयकॉट व अन्‍य घटनाएं रोकने के लिए उचित कदम उठाये जायें. कोर्ट ने केंद्र को मामले में नोडल अधिकारी को नियुक्त करने के आदेश भी दिये है.  कहा गया कि राज्यों में पूर्व से भीड़ द्वारा हिंसा मामलों में नियुक्त नोडल अधिकारी ऐसे मामलों की भी समीक्षा करेंगे. सभी राज्यों के डीजीपी उचित कदम उठाकर ऐसी घटनाओं को रोकेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से जवाब मांगा है

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड से जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता ने उक्त राज्यों में कश्मीरी लोगों के साथ घटनाएं होने की बात कही है. बता दें कि वकील कोलिन गोंजाल्विस ने याचिका दायर कर कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी.  पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को गाइडलाइन जारी की थी.  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कश्मीरी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा था. कश्मीरियों पर हमले की खबरें सामने आने के बाद कश्मीर में बंद का ऐलान किया गया था. गृह मंत्रालय ने  जम्मू-कश्मीर के लोगों और छात्रों को धमकी की रिपोर्ट्स सामने आने के बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि उनकी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जायें.

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