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SC ने एससी-एसटी ऐक्ट के आरोपी युवक की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, अग्रिम जमानत भी दे दी

SC ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि उस पर एससी-एसटी ऐक्ट, 1989 के तहत आरोप गलत तरीके से लगाये गये हैं.  न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने यह आदेश देते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप़्ताह में जवाब मांगा है.

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NewDelhi :  एससी-एसटी ऐक्ट और रेप के आरोपी युवक की गिरफ्तारी पर SC ने रोक लगाते हुए उसे अग्रिम जमानत दे दी.  बता दें कि SC ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि उस पर एससी-एसटी ऐक्ट, 1989 के तहत आरोप गलत तरीके से लगाये गये हैं.  न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने यह आदेश देते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप़्ताह में जवाब मांगा है.  सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एससी-एसटी ऐक्ट में आरोपी को अग्रिम जमानत देने का प्रावधान नहीं है.   याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया कि धारा 376 के तहत दायर एफआईआर में उसका नाम इस आधार पर लिखा गया है कि उसने शिकायतकर्ता के साथ शादी करने का बहाना बनाकर यौन संबंध बनाये.  लेकिन बाद में उसपर एससी-एसटी ऐक्ट के तहत  आरोप लगा दिये गये, क्योंकि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति से संबंध रखती है.  उसने दावा किया कि इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी.

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एससी-एसटी ऐक्ट के आरोप के बारे में उसके पास कोई सबूत नहीं है

कहा कि शिकायतकर्ता उस पर दबाब बना रही थी कि यदि उसकी मांगे पूरी नहीं की गयी, तो उस पर और भी केस लगा दिये जायेंगे. पहले उसने रेप का आरोप लगाया और उसके बाद एससी-एसटी ऐक्ट का आरोप लगाकर केस दर्ज करवा दिया.  उसने कहा कि एससी-एसटी ऐक्ट के आरोप के बारे में उसके पास कोई सबूत नहीं है न ही रेप की एफआईआर में उसने इस बारे में कुछ कहा है.  उसने कभी उसे प्रताड़ित नहीं किया. याचिकाकर्ता के अनुसार इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए वह पहले ट्रायल कोर्ट में गया लेकिन वहां से उसे कोई राहत नहीं मिली.  इसके बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी उसकी अपील खारिज कर दी. इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने पहुंचा.

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