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VRS लाने की तैयारी कर रहा SBI, 30 हजार कर्मी आयेंगे दायरे में

New Delhi : देश में छायी आर्थिक मंदी से बैंक भी अछूते नहीं हैं. चाहे वो निजी क्षेत्र के बैंक हों या सरकारी बैंक. बैंक इस मंदी से निकलने के कई उपाय कर रहे हैं. इसमें कर्मियों की संख्या कम करना एक सबसे बड़ा उपाय है. इसी क्रम में भारतीय स्टेट बैंक अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने की तैयारी में है.

एसबीआइ देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है. इस बैंक ने कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानृत्ति योजना (वीआरएस) लाने की योजना बनायी है. इससे करीब 30 हजार कर्मी एसबीआइ से बाहर हो सकते हैं. 

कर्मियों को वीआरएस देने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार हो चुका है. इस ड्राफ्ट को बोर्ड की मंजूरी के बाद अमल में लाया जायेगा. एसबीआइ ने इस वीआरएस का नाम ‘सेकेंड इनिंग टैप वीआरएस 2020’ रखा है. एसबीआइ ने इससे पहले वर्ष 2001 में कर्मचारियों को वीआरएस की पेशकश की थी. 

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कुल 2.47 लाख कर्मचारी 

31 मार्च 2020 तक एसबीआइ में 2.49 लाख कर्मचारी कार्यरत थे. मार्च 2019 तक यह संख्या 2.57 लाख थी. एसबीआइ ने जो योजना तैयार की है उसमें कुल 11,565 अधिकारी और 18,625 कर्मचारी पात्र होंगे.

बैंक को कितने की होगी बचत

सूत्रों के अनुसार इस के लाने से बैंक को करीब दो हजार करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी. इसमें कहा गया कि यदि योजना के तहत रिटायरमेंट के योग्य कर्मचारियों में से 30 फीसदी भी वीआरएस का विकल्प चुनते हैं तो जुलाई 2020 के वेतन पर आधारित अनुमान के तहत एसबीआइ को करीब 1,662.86 करोड़ रुपये की बचत होगी. 

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कौन होंगे पात्र

एसबीआइ की वीआरएस योजना  में वे सभी कर्मचारी और अधिकारी विकल्प चुन सकते हैं जिन्होंने निर्धारित तारीख तक 25 साल की नौकरी पूरी कर ली हो या उनकी उम्र 55 से अधिक हो चुकी होगी. इस योजना में शामिल होने के लिए 1 दिसंबर से फरवरी के 2021 के आखिरी तक का वक्त दिया जायेगा. इसी अवधि में वीआरएस के लिए आवेदन स्वीकार किये जायेंगे. 

क्या होगा फायदा

एसबीआइ के जिस भी कर्मी का आवेदन स्वीकार किया जायेगा उन्हें वास्तविक रिटायरमेंट तारीख तक बची हुई सेवा अवधि के लिए वेतन का 50 फीसदी एक्स ग्रेशिया के रूप में मिलेगा. इसके अलावा अन्य फायदे जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन, भविष्य निधि और मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलेंगे.

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