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सरयू राय का आरोप- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अयोग्य बहालियां की गयी, नहीं माने गये सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश

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Ranchi: पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय ने कहा है कि राज्य सरकार का वन विभाग विगत पांच वर्ष से घोर अनियमित तरीके से चल रहा है. उच्च स्तर पर मनमाने निर्णय होते रहे हैं.

जिस दिन विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, उसी दिन आदर्श चुनाव आचार संहिता लगे रहने के बावजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक अपेक्षाकृत कनीय अधिकारी को राज्य का तदर्थ पीसीसीएफ बनाने का आदेश कर दिया.

इसी तरह एक योग्य अधिकारी को पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ पद से हटा दिया. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में शीर्ष पद पर अनियमित अयोग्य बहालियां की गयीं. एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी नहीं माने गये.

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पलामू टाइगर रिजर्व में बाघिन की मौत का कारण दबाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ायी गयी

सरयू राय ने आरोप लगाया कि पलामू टाइगर रिजर्व में हुई बाघिन की मौत का असली कारण दबाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने नियम और आदेश की धज्जियां उड़ायी हैं.

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तथ्य पर पर्दा डालने की भी कोशिश हुई है. नियमों के मुताबिक अगर किसी बाघ बाघिन की मौत हो जाती है तो, उसकी जांच विशेषज्ञों की टीम करेगी.

जारी अधिसूचना के अनुसार मौत के बाद बाघ-बाघिन के शव तबतक डीप फ्रीजर में रखे जायेंगे, जबतक विशेषज्ञों की स्वतंत्र टीम मौत के असली कारण का पता नहीं लगा लेती.

पर इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों ने जांच टीम के सदस्य को बिना बताये मृत शव को जला दिया. ऐसा करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक नियम का घोर उल्लंघन है.

इसको लेकर सरयू राय ने मुख्यमंत्री से वन विभाग के उच्च अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है.

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क्या है नियम

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकार के निर्देश पर झारखंड सरकार के वन विभाग के पीसीसीएफ एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के स्तर से 7 फरवरी 2012 के दिन एक अधिसूचना निकाली गयी जिसमें उल्लेख है कि यदि किसी कारण से पीटीआर में बाघ-बाघिन की मौत हो जाती है तो उसकी जांच इन तीन सदस्यों की एक विशेषज्ञ टीम  करेगी. ये सदस्य होंगे

  1. डॉ डी एस श्रीवास्तव, मेदिनीनगर
  2. स्थानीय सरकारी पशु चिकित्सक
  3. नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान के विभागाध्यक्ष

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