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सारदा चिट फंड घोटाला : जस्टिस एल नागेश्वर राव सुनवाई से हटे, 27 को नयी पीठ करेगी सुनवाई

सारदा चिट फंड घोटाला मामले की जांच में बाधा डालने के आरोप में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई  बुधवार, 20 फरवरी को होनी थी.

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NewDelhi : करोड़ों रुपये के सारदा चिट फंड घोटाला मामले की सुनवाई से SC के जज जस्टिस एल नागेश्वर राव ने खुद को अलग कर लिया है.  सारदा चिट फंड घोटाला मामले की जांच में बाधा डालने के आरोप में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई  बुधवार, 20 फरवरी को होनी थी. सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई यह कहते हुए स्थगित कर दी कि उनमें से एक न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते. न्यायमूर्ति राव ने कहा कि चूंकि वह राज्य सरकार की ओर से वकील के रूप में पेश हो चुके हैं,  इसलिए वह इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते.  बता दें कि यह मामला अब 27 फरवरी को उस पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है जिसमें न्यायमूर्ति राव नहीं हैं. जान लें कि न्यायालय के पांच फरवरी के आदेश के तहत 18 फरवरी को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मलय कुमार डे, पुलिस महानिदेशक वीरेन्द्र कुमार और कोलकाता के तत्कालीन पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने सारदा चिटफंड प्रकरण से संबंधित अवमानना के मामले में हलफनामे दाखिल किये थे.

सीबीआई ने अवमानना याचिका दायर की थी

सीबीआई ने सारदा चिटफंड घोटाले से संबंधित मामलों की जांच के संबंध में अवमानना कार्यवाही के लिए याचिका दायर की थी. जांच ब्यूरो का आरोप था कि उन्होंने एजेंसी के काम में बाधा डाली और वे सारदा चिटफंड घोटाले से संबंधित मामलों के इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे. हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार और उसकी पुलिस ने जांच ब्यूरो के इन आरोपों का खंडन किया था कि उन्होंने घोटाले के मामलों की जांच में कोई बाधा डाली थी. बंगाल पुलिस ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने बिना उपयुक्त कागजात के तीन फरवरी को कोलकाता के तत्कालीन पुलिस आयुक्त के आवास में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की थी. इन तीनों अधिकारियों ने अपने हलफनामे में न्यायालय से बिना शर्त और स्पष्ट शब्दों में क्षमा मांग ली थी

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