Jamshedpur

सालखन ने किया जनजातीय गौरव दिवस का सर्मथन, चार मांगों को रखा

Jamshedpur : पूर्व सांसद सह आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि भारत सरकार की ओर से घोषित जनजातीय गौरव दिवस का समर्थन करते हैं. भले ही इसके पीछे के राजनीतिक उद्देश्य कुछ भी हों. परंतु हमारी 4 मांगें हैं.

क्या हैं चार मांगें

  1. इसको आदिवासी गौरव दिवस का नाम दिया जाए.
  2. बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए मुंडा विद्रोह या उलगुलान के आधी शताब्दी पूर्व सिदो मुर्मू के नेतृत्व में हुए संथाल विद्रोह या हूल ( 30 जून 1855) को भी यथोचित सम्मान देते हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया जाए.  ना कि 1857  के सिपाही विद्रोह को. ज्ञातव्य हो कि कार्ल मार्क्स ने संताल हूल को अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम जनक्रांति बताया है.
  3. महान शहीदों सिदो मुर्मू और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए संघर्ष और बलिदान से सीएनटी/ एसपीटी कानून बना है. मगर उनके वंशज आज भी फटेहाल हैं. अतः भारत सरकार या झारखंड सरकार  उनके वंशजों के लिए दो ट्रस्टों का गठन करें और प्रत्येक ट्रस्ट को 100 करोड़ रुपयों का फिक्स डिपाजिट प्रदान करें. ताकि दोनों महान शहीदों के वंशजों के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि को कायम किया जा सके.
  4. भारत के प्रकृति पूजक आदिवासियों को अविलम्ब सरना धर्म कोड प्रदान किया जाय.

15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस है. सेंगेल की तरफ से झारखंड, बंगाल, बिहार, ओड़िशा और आसाम के लगभग 44 जिलों में निम्न 8 मुद्दों को सफल बनाने के लिए संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा.

आठ मांगों को रखा

सरना धर्म कोड को मान्यता देने, झारखंड में संताली को प्रथम राजभाषा का दर्जा मिले और हो, मुंडा, कुड़ुख और खड़िया आदिवासी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने, सीएनटी/एसपीटी कानूनों का सख्ती से अनुपालन हो ताकि आदिवासी और मूलवासियों की जमीन का लूट बंद कराने, झारखंडी डोमिसाइल, नियोजन और न्यायपूर्ण आरक्षण नीति तुरंत लागू करने, आसाम और अंडमान में 150 वर्षों से बसे झारखंडी आदिवासियों को अविलंब एसटी का दर्जा प्रदान करने, विस्थापन-पलायन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद कराने, पुलिस अफसर रूपा तिर्की हत्याकांड पर सीबीआई जांच ठीक से हो तथा सिदो मुर्मू के वंशज  रामेश्वर मुर्मू के संदिग्ध हत्याकांड का भी सीबीआई जांच कराने, सती प्रथा जैसे डायन प्रथा को खत्म करने में सरकारों को सक्रिय भूमिका निभाना निभाने संबंधी मांगें शामिल हैं.

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