- मनरेगा संघ ने कहा- समझौते का संकल्प हो जारी
Ranchi : ग्रामीण विकास विभाग ने 31 दिसंबर 2020 तक अतिरिक्त चार करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य बनाया है. इसके लिए सभी जिलों को विभागीय निर्देश जारी किये जा चुके हैं. सरकारी दावे के मुताबिक, पिछले एक महीने के दौरान मनरेगा में उम्मीदों के हिसाब से टारगेट पूरा किया था. 18 सितंबर से 22 अक्टूबर के दौरान उसने 147 लाख मानव दिवस का सृजन किया था.
इधर, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने विभाग से मांग की है कि 10 सितंबर को विभाग और संघ के बीच कई बिंदुओं पर सहमति बनी थी. संघ ने विभागीय सचिव आराधना पटनायक को मंगलवार को लिखे लेटर में कहा है कि एक से सवा महीने में समझौते का संकल्प जारी करने की बात थी. समय सीमा पार हो गयी है. संकल्प जारी होने से मानव दिवस सृजन करने के टारगेट को पूरा करने में संघ अपना पूरा योगदान देगा.
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जूनियर इंजीनियर के आश्रित को 15 लाख
कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष महेश सोरेन के अनुसार, कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के मामले में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने (पत्रांक 5353 ,दिनांक 21-10-2020) सभी विभागों से प्रतिवेदन मांगा है. सभी अनुबंधकर्मियों का विवरण मांगा गया है. इससे मनरेगा कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा.
इसके अलावा मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड (पत्रांक 1835, दिनांक 19-10-2020) द्वारा बोकारो के मृत मनरेगा कर्मी बिट्टू कुमार (जूनियर इंजीनियर) के आश्रित को 15 लाख रुपये मुआवजा भुगतान संबंधी प्रयास हुए हैं. कोर्ट के एक फैसले में गिरिडीह जिले के 9 बर्खास्त मनरेगाकर्मियों के पक्ष में फैसला आया है. दूसरे जिलों में भी बर्खास्त साथियों को इसका लाभ मिलेगा.
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इलाज का खर्च वहन करे सरकार
संघ ने कहा है कि सारठ (देवघर) में कार्यरत चिरागुद्दीन ब्रेन हैमरेज के शिकार हो चुके हैं. उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाया गया है. राज्य सरकार उनके इलाज का खर्च वहन करे. ग्रामीण विकास विभाग मनरेगाकर्मियों के मामले में जल्दी से जल्दी संकल्प जारी करे, ताकि संघ को विभिन्न स्तरों से लाभ मिल सके. अनुबंधकर्मियों के लिए बनी कमिटी में अनुबंध कर्मचारी महासंघ के लोगों को भी जगह दी जाये.
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