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रूपा तिर्की मौत मामलाः सीबीआई के अलावा आयोग की भी जांच जारी, 18 नवंबर को होनी है अहम बैठक

आयोग पर अब तक सरकार कर चुकी है 23 लाख से अधिक खर्च

Ranchi: राज्य में रूपा तिर्की का मामला तूल पकड़ता देख मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 जून को एक सदस्यीय जांच आयोग के गठन का आदेश दिया था. झारखंड सहित कई राज्यों में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे रिटायर्ड जस्टिस वीके गुप्ता इस आयोग के अध्यक्ष हैं. दूसरी तरफ रांची हाईकोर्ट ने एक सितंबर को रूपा की मौत के जांच का जिम्मा सीबीआई को दे दिया. इसके बाद से लगातार मामले की जांच सीबीआई कर रही है. यानी सीबीआई जांच के साथ-साथ आयोग की कार्यवाही भी जारी है. आयोग ने अपनी कार्यवाही जारी रखते हुए दैनिक अखबारों में एक विज्ञापन जारी किया है.

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क्या है आयोग के विज्ञापन में

आयोग ने अपने विज्ञापन में कहा है कि रूपा तिर्की की मौत के मामले में साहिबगंज के 18 व्यक्तियों ने डीसी के माध्यम से हलफनामा दायर किया है. ऐसे व्यक्तियों का विवरण और उनके शपथ पत्रों की प्रतियां आयोग के कार्यालय में उपलब्ध है. यदि कोई व्यक्ति 18 लोगों में से किसी से भी जिरह करना चाहता है तो वह अपनी इच्छा सूचना आयोग के कार्यालय को 15 अक्टूबर तक लिखित में दे सकता है. यदि ऐसा कोई अनुरोध मिलता है तो ऐसे व्यक्ति को आयोग की तरफ से 18 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है. आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने की प्रत्याशा में अगली बैठक में अपनी कार्यवाही बंद कर लेगा. अगली बैठक 18 नवंबर को 12 बजे आयोग कार्यालय में आयोजित की जाएगी.

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तीन लाख वेतन और HC के चीफ जस्टिस जितना भत्ता

सरकार की तरफ से जांच कर रहे हाइकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस को प्रतिमाह तीन लाख रुपये वेतन दिया जा रहा है. साथ ही एक हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस के समतुल्य यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं. आयोग का गठन हुए करीब चार महीना बीतने को है. इस बीच आयोग के अध्यक्ष ने एक बार साहिबगंज का दौरा किया है.

 

सरकार के खजाने से अभी तक रूपा तिर्की मौत मामले की गुत्थी सुलझाने में आयोग पर 23 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किये जा चुके हैं. खर्च में आयोग के अध्यक्ष के वेतन के अलावा हेलीकॉप्टर से रांची-साहिबगंज आना-जाना और अध्यक्ष का भत्ता सहित अन्य शामिल हैं. नवंबर में आयोग की बैठक आयोजित होनी है. तब तक सरकार की तरफ से आयोग के ऊपर करीब 35 लाख रुपए खर्च हो चुके होंगे.

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