Ranchi: झारखंड में रोजगार के लिए अनेक अवसर पर आने वाले हैं. इसके लिए सरकारी विभागों की नियुक्ति, सेवा शर्त से जुड़ी नियमावलियों की विसंगतियों को दूर कर बहाली की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ होने वाली है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दिए गये 31 अक्टूबर तक सभी विभागों को नियमावली तैयार करने की समय-सीमा रविवार को समाप्त हो रही है. अधिकारिक सूत्रों के अनुसार कई विभागों ने विभिन्न सेवाओं की नियमावली में संशोधन का प्रारूप तैयार कर लिया है. अगामी कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी भी ली जायेगी. सरकार का प्रयास है कि 15 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नयी नियुक्ति कराने के लिए घोषणा की जाये. बता दें कि राज्य में 17 विभागों में नियुक्ति नियमावली का संशोधन नहीं होने से नियुक्ति प्रक्रिया थम गयी थी. इन विभागों में रिक्त पदों में भर्तियों के लिए नये सिरे से नियमावली बनाना है. यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विभिन्न परीक्षा संचालन नियमावली के अनुरूप अराजपत्रित पदों के लिए करना है. आयोग की नियमावली में संशोधन के दूसरे दिन ही कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को उसी अनुरूप बदलाव करने का निर्देश दिया था, लेकिन विभागों द्वारा यह कार्य नहीं किया गया. इसके बाद सीएम ने इसकी समीक्षा की और विसंगतियों को अविलंब दूर करने का निर्देश दिया. सीएम के निर्देश के बाद सभी विभागों में एक-एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गये हैं, जिन्हें कार्मिक विभाग ने कार्यशाला करके प्रशिक्षित भी किया है. अब विभागों में नियमावली तैयार करने में तेजी देखी जा रही है.
इसे भी पढ़ेंःझारखंड में शराब की थोक बिक्री के लिए अब तक 24 अनुज्ञप्तियां हुईं स्वीकृत
इन विभागों की नियमावली अभी बाकी
विधि विभाग, ग्रामीण विकास,ग्रामीण कार्य, अनुसूचित जनजाति, अनूसचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला,बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग,स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,नगर विकास एवं आवास विभाग, वन,पर्यावरण विभाग, जलसंसाधन विभाग,कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,उर्जा विभाग,उच्च,तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गर्वनेंस
