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प्रोन्नति को लेकर राजस्व उप निरीक्षक संघ ने सरकार के प्रति नाराजगी जताई

रविवार को रांची समाहरणालय परिसर में झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ की राज्य कमेटी की बैठक की गयी.

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Ranchi : रविवार को रांची समाहरणालय परिसर में झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ की राज्य कमेटी की बैठक की गयी.  बैठक में संघ की मांगों को प्रति सरकार के उदासीन रवैये और टाल-मटोलके नजरिये के प्रति  आक्रोश व्यक्त किया गया. बैठक में कहा गया कि निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-3/अ0क्षे0स्था0-59/2002(खण्ड)3066(3)/रा0 दिनांक-20/07/18  के द्वारा अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो को वरीयता एवं योग्यता के आधार पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी के चिन्हित पदों पर वरीयता सह योग्यता के आधार पर प्रोन्नति हेतु आवश्यक निर्देश जारी किया गया है.  कहा कि संघ सरकार के इस निर्णय का विरोध करता है एवं सरकार से मांग करता है कि सरकार इससे पहले राजस्व उप निरीक्षकों को अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के पद पर   प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी करें.

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 राजस्व उप निरीक्षकों का ग्रेड पे तत्काल 2400 रुपया किया जाये

बैठक में सरकार से मांग की गयी कि राजस्व उप निरीक्षकों का ग्रेड पे तत्काल 2400 रुपया किया जाये.  अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो के चिन्हित 372 पदों को 50% वरीयता के आधार पर, 25% विभागीय सिमित प्रतियोगिता के आधार पर एवं 25% सीधी बहाली से भरा जाये. पदोन्नति से वंचित राजस्व उप निरीक्षकों को प्रोन्नत पद का वेतनमान एवं वित्तीय लाभ दिया जाये एवं नयी बहाली के पूर्व योग्यता स्नातक की जाये.  पांच वर्ष सेवावधि पूर्ण करने वाले राजस्व उप निरीक्षकों को किसी भी तरह की विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाये. सुचारू रूप से कार्य निष्पादन हेतु कंप्यूटर, नेट की सुविधा, क्षेत्रीय भ्रमण हेतु मोटरसाइकिल एवं सुरक्षित जगह पर हल्का सह आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये.

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अंचल कार्यालय आकर बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना व्यावहारिक नहीं

शहरी अंचलों को छोड़ सामान्य तौर पर जो अंचल हैं, उनके मुख्यालय से हल्का मुख्यालय की दूरी 03 से 65 किमी तक है.  राजस्व उप निरीक्षकों के लिए प्रतिदिन अंचल कार्यालय में आकर बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना संभव एवं व्यावहारिक नहीं है, इस संबंध में सरकार एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करे. चिकित्सा भत्ता की  जगह पर पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यबीमा उपलब्ध कराया जाये.  रेवेन्यू जजेज प्रोटक्शन एक्ट की राह में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर इसे लागू की जाये.  सीपीएफ को बंद कर जीपीएफ कीकटौती एवं पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाये. बैठक की अध्यक्षता राजेश कुमार ने की .

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30 may to 1 june

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