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एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट 2006 के फैसले पर कायम

कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में एससी-एसटी आरक्षण का मामला बड़ी बेंच में नहीं जायेगा.

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NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में एससी/एसटी वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण देने के मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए साल 2006 में दिये अपने फैसले को ही बरकरार रखा है. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस पर फिर से विचार करने का कोई मतलब नहीं. जान लें कि साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एससी-एसटी कर्मियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए राज्य सरकारों के समक्ष शर्तें रखी थीं. इन शर्तों के विरेाध में याचिका दायर की गयी थी.  लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख नहीं बदला और पुराना फैसला बरकरार रखा. इससे पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मसले पर 30 अगस्त को सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में एससी-एसटी आरक्षण का मामला बड़ी बेंच में नहीं जायेगा. बता दें कि केंद्र सरकार नागराज मामले पर पुनर्विचार चाहती थी. अदालत के इस फैसले के बाद साल 2006 का आदेश बरकरार रहेगा. सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली इस बेंच में जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल थे

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देश के संविधान में एससी-एसटी को पिछड़ा ही माना गया है

सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के अक्टूबर में नागराज बनाम भारत संघ के मामले में दिये अपने फैसले में कहा था कि राज्य सरकारें पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन पर संख्यात्मक आंकड़ा देने के लिए बाध्य हैं. साथ ही कहा था कि आरक्षण देने से पूर्व राज्य सरकार नौकरियों में एससी-एसटी वर्ग के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं प्रशासनिक कार्यकुशलता के बारे में अपनी रिपोर्ट दें.

इस मसले पर केन्द्र सरकार का तर्क है कि देश के संविधान में एससी-एसटी को पिछड़ा ही माना गया है. इसलिए एससी-एसटी के पिछड़ेपन और उनके सार्वजनिक रोजगार में प्रतिनिधित्व दर्शाने वाले आंकड़े जमा करने की जरूरत नहीं है.

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