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आरक्षण बिल लोकसभा में पास, आज राज्यसभा में सरकार की परीक्षा

New Delhi: लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले मोदी सरकार द्वारा लाया गया सवर्ण आरक्षण बिल लोकसभा में मंगलवार को बहुमत से पास हो गया. बिल को लेकर आज सरकार की राज्यसभा में अग्निपरीक्षा है. लोकसभा में तो बीजेपी के पास बहुमत था, लेकिन ऊपरी सदन में संख्या बल नहीं है. हालांकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा में इस बिल का समर्थन किया है. ऐसे में लगता है कि सरकार के लिए ये बिल राज्यसभा में पास कराना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. ज्ञात हो कि लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी इस बिल को पास कराने के लिए दो तिहाई से अधिक वोटों की जरूरत होगी.

बिल के समय पर विपक्ष उठा सकता सवाल

आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए विधेयक के समय पर राज्यसभा में विपक्षी पार्टियां बुधवार को सवाल उठा सकती हैं.
सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विपक्षी पार्टियों ने अपने सभी सदस्यों से बुधवार को राज्यसभा में मौजूद रहने के लिए कहा है. राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है.

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मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए आरक्षण विधेयक का लगभग सभी पार्टियों ने समर्थन किया, लेकिन राज्यसभा में विपक्षी पार्टियां इस पर कड़ा रुख अपना सकती हैं. राज्यसभा में भाजपा के पास सबसे अधिक 73 सदस्य हैं, जबकि मुख्य विपक्षी कांग्रेस के 50 सदस्य हैं. राज्यसभा में अभी सदस्यों की कुल संख्या 244 है.

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सूत्रों ने यह भी बताया कि विपक्षी पार्टियों के नेता राज्यसभा की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ाने के सरकार के एकतरफा कदम का भी विरोध कर रहे हैं और वे सदन में विरोध प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने बताया कि कांग्रेस इस विधेयक का समर्थन कर सकती है, जबकि विपक्षी पार्टियां इसे पारित करने में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं.

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