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गणतंत्र दिवस समारोह : ध्वजारोहण के साथ राज्यपाल ने कहा, युवा वर्ग को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता

Ranchi : 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने ध्वजारोहण किया. ध्वजारोहण के बाद अपने दिये भाषण में राज्यपाल ने कई स्वतंत्रता सैनानियों (राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद सहित झारखंड के बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो आदि) को नमन करते हुए झारखंड सरकार की उपलब्धियों को प्रमुखता से जिक्र किया. इस दौरान राज्यपाल ने जहां कोरोना महामारी का जिक्र किया वहीं हेमंत सरकार के रोजगार सहित कई क्षेत्रों में लायी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया. इसमें झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं प्रमुखता से शामिल हैं.

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राज्यपाल ने कहा कि राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. पहली बार राज्य सरकार द्वारा झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2021 लागू किया गया है, ताकि जेपीएससी द्वारा नियुक्ति पारदर्शी तरीके से हो. उन्होंने कहा इस नियमावली के तहत प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. वही कैलेंडर के अनुसार निर्धारित समय पर सिविल सेवा परीक्षा संहिता ने परीक्षाएं भी आयोजित की जाएगी.

राज्यपाल ने कहा कि विगत वर्ष हमारे लिए चुनौतियों से भरा हुआ था. कोरोना महामारी ने भारत सहित संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया. झारखंड के समक्ष भी इस दौरान कई चुनौतियां सामने आई, लेकिन झारखंडियों ने धैर्य और अनुशासन के साथ कोरोना वायरस के विरुद्ध संघर्ष किया. इसमें हमारे राज्य के डॉक्टर, चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी व स्वच्छताकर्मी का काफी अहम सहयोग रहा. राज्यपाल ने कहा नया वर्ष हमारे लिए नई उम्मीद लेकर आया है. कोरोना संक्रमण को रोकने के उपायों का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आगामी 16 जनवरी से राज्य के 48 केंद्रों पर कोविड-19 टीकाकरण शुरू किया गया है.

हेमंत सरकार के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर राज्य के विकास को गति देने के लिए शुरू की गई योजनाओं का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इसमें किसानों के लिए शुरू झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना प्रमुख हैयोजना के तहत 21 मार्च 2020 तक के मानक फसल बकाया खातों में 50,000 रुपए तक की बकाया राशि माफ की जाएगी. योजना के डीबीटी से राशि का भुगतान होगा. योजना से राज्य के 9,00,000 किसान लाभान्वित होंगे.

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झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत प्राकृतिक आपदा प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल को नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. पशुपालन को आजीविका का साधन बनाने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा.

राज्यपाल ने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार जिला खेल पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है. इसके तहत राज्य सरकार ने झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली के तहत अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता 40 खिलाड़ियों का चयन विभिन्न विभागों में खेल-कोटा के अंतर्गत सीधी नियुक्ति के लिए किया है.

उन्होंने कहा झारखंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी 2020 अधिसूचित की गई है. नीति के तहत झारखंड के सर्वांगीण विकास में भागीदारी बनाते हुए उनके योगदान का प्रभाव तरीके से उपयोग किया जाएगा.

राज्य के मेधावी छात्र-छात्राओं को विशेष अवसर उपलब्ध कराने के लिए मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना आरंभ की गई है. झारखंड देश के 6 राज्यों में एक ऐसा राज्य है, जिसमें रांची में नई तकनीक से लाइट हाउस का काम हो रहा है. इसके तहत करीब 1008 आवास का निर्माण किया जाएगा.

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 181 हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है. यह हेल्पलाइन 24×7 दिन कार्य करेगा. महिलाओं के अनैतिक व्यापार के रोकथाम, पीड़ितों के बचाव-पुनर्वास एवं स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है. इस निमित्त संचालित उज्ज्वला योजना अंतर्गत मेदिनीनगर व हजारीबाग में उज्जवला होम स्थापित किया गया है.

शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए राज्य सरकार कई इनोवेटिव योजना पर काम कर रही है. इस दिशा में सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय तथा 325 प्रखंड स्तरीय स्कूल के साथ-साथ 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय की परिकल्पना की गई है.

राज्य में खाद सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जनवरी 2021 से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई है. इसके अंतर्गत 15,00,000 लाभुकों को अनुदानित दर पर 5 किलोग्राम राशन उपलब्ध कराया जाएगा.

राज्य के विकास में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लागू की गई है. मनरेगा योजना के प्रारंभ के बाद राज्य में पहली बार मानव दिवस सृजन के लक्ष्य को संशोधित कर 8 करोड़ से 10 करोड़ किया गया है.

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