Ranchi : हाइकोर्ट के नये भवन के निर्माण मामले में हुए अनियमितता मामले में बुधवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आज इस मामले में अब तक हुए कार्य की प्रगति रिपोर्ट मांगी है.
आज सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये राज्य के मुख्य सचिव, भवन निर्माण सचिव और नगर आयुक्त शामिल हुए. सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 18 दिसंबर तय की है.
इसे भी पढ़ें : मिड डे मिल का पैसा महीनों से पड़ा है HDFC बैंक में, नौनिहालों के निवाले पर संकट
आज हाइकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव से बाकी बचे काम के बारे में पूछा गया. सीएस ने कहा कि इसके लिए सौ करोड़ रुपये भी आवंटित किये गये हैं.
बचे हुए काम को पूरा करने को लेकर रिवाइज प्लान बनाया गया है. इस प्लान को अप्रूव कराने के लिए रांची नगर निगम में भेजा गया है. नगर निगम से अप्रूवल मिलने के बाद पर्यावरण स्वीकृति ली जायेगी, जिसके बाद टेंडर जारी किया जाएगा.
अदालत ने मुख्य सचिव से पूछा कि इस पूरे मामले में कितना समय लगेगा. इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि वे खुद इस मामले की मॉनिटरिंग करेंगे और जल्द से जल्द सभी कार्य पूरा करने की कोशिश की जाएगी. इस पर अदालत ने कहा कि अब मार्च भी आने वाला है. अगर इस प्रक्रिया में देरी हुई तो इसके लिए आवंटित राशि भी सरेंडर हो जाएगी.
आज सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट के नए भवन में हुई अनियमितता का मुद्दा उठाया गया. इस पर अदालत ने कहा कि पहले बाकी बचे कार्यों को पूरा कराना कोर्ट की प्राथमिकता है, क्योंकि देरी होने की वजह से भवन खराब हो रहा है. अदालत ने कहा कि एक-एक दिन अब महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना के चलते कार्य करीब नौ माह पीछे हो गया है.
इसे भी पढ़ें : झारखंड बोर्ड के 60,000 छात्रों के आगे की पढ़ाई पर सवाल
