NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने 21 राज्यों को 11.8 लाख वनवासियों और आदिवासियों को बेदखल करने संबंधी अपने 13 फरवरी के निर्देश पर गुरुवार को रोक लगा दी है. बता दें कि जंगल की जमीन पर इन वनवासियों के दावे अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिये थे. न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने इन राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे वनवासियों के दावे अस्वीकार करने के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया के विवरण के साथ हलफनामे दाखिल करें. पीठ इस मामले में अब 30 जुलाई को आगे विचार करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 13 फरवरी के अपने आदेश पर रोक लगाने के केंद्र सरकार के अनुरोध पर विचार के लिए सहमत हो गयी थी. न्यायालय ने इस आदेश के तहत 21 राज्यों से कहा था कि लगभग 11.8 लाख उन वनवासियों को बेदखल किया जाये, जिनके दावे अस्वीकार कर दिये गये हैं.
राज्यों के मुख्य सचिवों को हलफनामे दाखिल करने होंगे
पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद कहा, हम अपने 13 फरवरी के आदेश पर रोक लगा रहे हैं. पीठ ने कहा कि वनवासियों को बेदखल करने के लिए उठाये गये तमाम कदमों के विवरण के साथ राज्यों के मुख्य सचिवों को हलफनामे दाखिल करने होंगे. केंद्र ने 13 फरवरी के आदेश में सुधार का अनुरोध करते हुए न्यायालय से कहा कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) कानून, 2006 लाभ देने संबंधी कानून है और बेहद गरीब और निरक्षर लोगों, जिन्हें अपने अधिकारों और कानूनी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, की मदद के लिए इसमें उदारता अपनायी जानी चाहिए.
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