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नियामक आयोग की जनसुनवाई: घरेलू उपभोक्ता बोले- दर बढ़ाने से पहले रखें आर्थिक तंगी का ध्यान

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  • औद्योगिक घरानों ने कहा- कंपनी की ओर से पिटीशन अधूरी दी गयी है, लॉकडाउन को ध्यान में रखकर करें निर्णय

Ranchi: विद्युत नियामक आयोग की ओर से जनसुनवाई की गयी. पहली वर्चुअल जनसुनवाई टाटा स्टील यूटीलिटिज एंड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पहले जुसको) के नये बिजली दर निर्धारण के लिए की गयी. कंपनी की ओर से सरायकेला-खरसावां क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की जाती है.

जनसुनवाई में घरेलू उपभोक्ता और व्यापारी वर्ग भी शामिल हुए. साल 2020-21 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2.90 रूपये, शहरी क्षेत्र में 3.60 रुपये बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव आयोग को दिया गया है. इस दौरान घरेलू उपभोक्ताओं ने आयोग से लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए टैरिफ वृद्धि करने की बात की.

क्षेत्र के कुछ घरेलू उपभोक्ताओं ने कहा कि जुसको की सेवा अच्छी है. लेकिन लॉकडाउन के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो गयी है. ऐसे में आयोग लॉकडाउन और आर्थिक हालात को देखते हुए बिजली दर में बढ़ोतरी करे.

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पिटीशन अधूरी, केस स्टडी दे कंपनी

व्यापारियों ने भी कंपनी के प्रस्ताव पर सवाल खड़ा किया. व्यापारियों की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया कि एनुअल रिक्वायरमेंट की जो मांग कंपनी ने की है, वो पूर्व की ऑडिटिंग से कहीं ज्यादा है. कमीशन पहले पॉलिसी देखे, उसके बाद ही कंपनी के प्रस्ताव पर चर्चा करें.

अशोक बियानी नामक व्यापारी ने कहा कि कंपनी ने अपने प्रस्ताव में खर्चा से अधिक पावर पर्चेसिंग रेट दिखायी है जो की गलत है. दो प्रतिशत बिजली बढ़ोतरी की बात की जा रही है. वर्तमान समय में इसकी जरूरत नहीं है. कोरोना लॉकडाउन के कारण हर वर्ग की स्थिति खराब है.

व्यापारियों ने कहा कि कंपनी डाटा न बदले. बिजली उपभोक्ताओं के केवीएच और केडब्लयूएच में बदलाव के लिए केस स्टडी पेश किया जाना चाहिए. जेबीवीएनएल के उपभोक्ता पहले से ही 15 प्रतिशत वृद्धि की परेशानी झेल रहे हैं. बताया गया कि कंपनी ने अधूरी जानकारी दी है. पिटीशन भी अधूरी है. पिछले साल दी गयी पिटीशन के आधार पर बिजली दर निर्धारण गलत होगा. लॉकडाउन के बाद स्थिति सामान्य नहीं है.

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कंपनी ने कहा- प्रस्ताव लॉकडाउन के पहले का

जनसुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए टीएसयूएसआइएल के प्रतिनिधि ने जानकारी दी कि लॉकडाउन के पहले यह प्रस्ताव आयोग को दिया गया था. जबकि लॉकडाउन के दौरान बिजली उपभोग में काफी कमी आयी जिससे कंपनी घाटे में गयी.

कंपनी ने जानकारी दी कि इस प्रस्ताव के अनुसार लगभग दो प्रतिशत बिजली दर बढ़ेगी जो काफी कम है. लेकिन लॉकडाउन के बाद कंपनी के हालात कुछ और हैं.

बता दें कि दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में कपंनी की ओर से आयोग को पिटीशन सौंपी गयी. वहीं आयोग की ओर से पहले ही निर्णय लिया गया है कि जिलावार कंपनियों की जनसुनवाई की जायेगी.

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