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झारखंड में कांट्रैक्ट के आधार पर 4000 से अधिक पदों की नियुक्तियां अटकीं, नियमावली में संशोधन के बाद शुरू होगी प्रक्रिया

Special correspondent

Ranchi : झारखंड में कांट्रैक्ट पर होनी वाली लगभग 4000 नियुक्तियां अटक गयी हैं. ये सारी नियुक्तियां ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग से जुड़ी हुई हैं. इनमें कुछ पदों के लिए विज्ञापन भी जारी किया जा चुका था,परीक्षा होनी थी. सरकार ने ऐन वक्त पर नियुक्तियों पर रोक लगवा दी.

नियुक्ति रोके जाने वाले पत्रों में अधिकारिक रूप से कुछ खास कारण नहीं बताया गया है. ऐसा माना जा रहा है कि झारखंड सरकार के द्वारा नियमित नियुक्त्यिों में जो झारखंड के शैक्षणिक शिक्षण संस्थानों से मैट्रिक-इंटर पास किए जाने की अनिवार्यता की गयी है. उस नियम को अब संविदा आधारित नियुक्त्यिों में भी लागू किया जायेगा. यही वजह से कि नियमावली संशोधन तक कांट्रैक्ट में नियुक्तियों पर रोक लगा दी गयी है.

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जेएसएलपीएस में 1918 पद रिक्त

झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जेएसएलपीएस में 1918 पद रिक्त हैं. इसके विरूद्ध लगभ 400 पदों पर बहाली का विज्ञापन निकला गया था. लेकिन इस बहाली प्रक्रिया को एक माह पूर्व रोक दिया गया.

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मनरेगा के 1145 पदों पर होनी है नियुक्ति

इसी तरह 15वें वित्त आयोग के तहत लगभग 700 पदों पर होने वाली नियुक्ति रोक दी गयी है. वहीं, मनरेगा में भी 1145 पदों और पीएम आवास योजना ग्रामीण में भी 156 पदों पर बहाली होनी है. राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले 15 नवंबर तक इन सारे पदों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था, पर बहाली नहीं हो पायी.

संविदा आधारित पदों पर नियमावलियों में किया जा रहा संशोधन

राज्य की कार्मिक सचिव वंदना दादेल ने बीते दिनों सभी विभागों को नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन का निर्देश दिया था. नियमित नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू है,कुछ पर मंजूरी भी मिल गयी है. अब संविदा आधारित पदों पर भी अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक-इंटर की परीक्षा पास होने की अनिवार्यता की जायेगी. हालांकि,आरक्षित कोटि के लोगों को इससे छूट दी जायेगी. ऐसे में नई नियमावली बनने के बाद ही अब कांट्रैक्ट में नियुक्ति की प्रक्रिया फिर शुरू होगी.

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