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विधि आयोग की सिफारिश- बैन हो पेड न्यूज, दंडात्मक कार्रवाई के भी प्रावधान

सांसद महेश पोद्दार के प्रश्न पर राज्यसभा में सरकार ने दी जानकारी, कहा- विचाराधीन है प्रक्रिया, नहीं बताई समय सीमा

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Ranchi: जल्द ही देश में पेड न्यूज़ पर रोक लगाने के लिए कड़े क़ानून लागू हो सकते हैं. भारत सरकार विधि आयोग की नवीनतम सिफारिशों के आधार पर पेड न्यूज़ को प्रतिबंधित करने और इसका उल्लंघन करनेवालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान ला सकती है. हालांकि, सरकार इस पर कबतक निर्णय ले लेगी, इसकी समयसीमा स्पष्ट नहीं है. राज्यसभा में सांसद महेश पोद्दार के प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए विधि और न्याय तथा कॉरपोरेट राज्यमंत्री पी.पी. चौधरी ने यह जानकारी दी.

सांसद पोद्दार के सवाल के जवाब में बताया गया कि विधि आयोग ने हाल ही में निर्वाचन सुधार के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण किया था. हर पहलु पर विस्तार से मंथन के बाद अपनी सिफारिशों के साथ विधि आयोग ने अपनी 255 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है. विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ पेड न्यूज़ पर प्रतिबंध लगाने और इस प्रावधान का उल्लंघन करने की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है. इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन भी किया जा सकता है. मंत्री पी. पी. चौधरी ने कहा कि चूंकि, सिफारिशों को कार्यान्वित करने से पूर्व सरकार को हर पहलु पर विचार करने की आवश्यकता है, इसलिए सिफारिशों को लागू करने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है.

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