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आरबीआई बोर्ड की बैठक शुरू,  सरकार और आरबीआई गतिरोध दूर करने की कवायद में

गहमागहमी वाली इस बैठक में वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच अहम बिंदुओं पर सहमति बन जाने के आसार है

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Mumbai: केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच जारी गतिरोध के बीच आज सोमवार को बैंक के बोर्ड की मीटिंग हो रही है. कहा जा रहा है कि गहमागहमी वाली इस बैठक में वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच अहम बिंदुओं पर सहमति बन जाने के आसार है. मुंबई में बैठक शुरू हो गयी है. बता दें कि सरकार और रिजर्व बैंक के बीच कथित तनातनी लंबे समय से देखने को मिल रही है. ऐेसे माहोल में आज बैंक के निदेशक मंडल की बैठक हो रही है. इससे पूर्व सरकार और बैंक की तरफ से आरोप प्रत़्यारोप का दौर चलता रहा था. याद करें कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य अपनी टिप्पणी कर चुके हैं कि जो सरकारें अपने केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करतीं, उन्हें जल्दी या देरी में वित्तीय बाजार की नाराजगी का सामना करना होगा.  आरबीआई गवर्नर पटेल इस घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल कर अपनी बात रख चुके हैं.

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मोदी सरकार रिजर्व बैंक के भंडार को हथियाना चाहती है : कांग्रेस

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने आरोप लगा चुके हैं कि मोदी सरकार का, रिजर्व बैंक के भंडार को हथियाने के लिए उस पर कब्जा करने का इरादा है. चिदंबरम कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी केंद्रीय बैंक, उसके निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधित कंपनी नहीं है. यह सुझाव देना कि निजी कंपनियों के लोग गवर्नर को निर्देश देंगे,  हास्यास्पद है. बता दें कि रिजर्व बैंक के पास 9.59 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम कोष है. आरोप लग रहे हैं कि सरकार इस कोष का एक हिस्सा लेना चाहती है. इसके अलावा दूसरे कई मसलों पर भी टकराव की स्थिति के दावे राजनीतिक गलियारों व अर्थजगत में किये जा रहे हैं

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रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में 18 सदस्य हैं.

भाषा के अनुसार आज की  बैठक में वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक और कुछ स्वतंत्र निदेशक गवर्नर उर्जित पटेल और उनकी टीम पर एमएसएमई (MSME) को कर्ज से लेकर केन्द्रीय बैंक के पास उपलब्ध कोष को लेकर अपनी बात रखनेवाले हैं. सूत्रों के अनुसार सरकार और रिजर्व बैंक के बीच बैंकों में त्वरित सुधारात्मक उपायों (पीसीए) की रूपरेखा तथा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने के प्रावधानों में ढील को लेकर आपसी सहमति से किसी समाधान पर पहुंचने की भी संभावना है.  इसके अलावा एनबीएफसी के लिए स्पेशल विंडो का मुद्दा भी इस बैठक का हिस्सा बन सकता है. रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में 18 सदस्य हैं. हालांकि, इसमें सदस्यों की संख्या 21 तक रखने का प्रावधान है.

सदस्यों में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल और चार अन्य डिप्टी गवर्नर पूर्णकालिक आधिकारिक निदेशक हैं. इनके अलावा अन्य 13 सदस्य सरकार द्वारा नामित हैं. सरकार द्वारा नामित सदस्यों में वित्त मंत्रालय के दो अधिकारी आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग और वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार शामिल हैं.

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