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आरबीआई बोर्ड मीटिंग :  11 बैंकों में से चार को कर्ज देने की इजाजत मिलने के संकेत

आरबीआई बोर्ड मीटिंग के बाद बैंक ने संकेत दिये हैं कि चौथी तिमाही में कर्ज देने के लिए प्रतिबंधित 11 बैंकों में से चार को इससे मुक्त किया जा सकता है.

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Mumbai :  आरबीआई बोर्ड मीटिंग के बाद बैंक ने संकेत दिये हैं कि चौथी तिमाही में कर्ज देने के लिए प्रतिबंधित 11 बैंकों में से चार को इससे मुक्त किया जा सकता है. खबरों के अनुसार आरबीआई के नये गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक में इकनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क और गवर्नेंस पर जोर दिया.  बता दें कि आरबीआई बोर्ड की बैठक में  वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार और वित्त सचिव एससी गर्ग सरकार के प्रतिनिधि थे .  बैठक में बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक के मुख्य अधिकारी शामिल हुए.  सूत्रों के अनुसार बैठक में बैंकिंग के विकास के लिए जरूरी कदमों पर चर्चा की गयी.

अगली बैठक 2019 में मध्य जनवरी में होने की बात कही गयी.. इससे पूर्व आरबीआई का बोर्ड उन बैंकों की प्रगति का विश्लेषण करेंगे जिन्हें प्रॉम्प्ट करेक्टिव ऐक्शन (PCA) के अंतरगत रखा गया है.  बैंकों को आरबीआई की तरफ से मदद की भी उम्मीद है जो चौथी तिमाही में दी जा सकती है .

बोर्ड की बैठक में बैंकों के ईसीएफ पर चर्चा

बताया गया है कि  बैठक में बैंकों के ईसीएफ पर भी चर्चा हुई . ईसीएफ आरबीआई द्वारा कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करने का फॉर्म्युला है .ज्यादा रिजर्व होने के सरकार के दावों के लिए भी एक कमिटी बनाई जा रही है. जानकारी के अनुसार शुक्रवार को यह बैठक 9 घंटे चली. पिछली बैठक में बोर्ड ने गवर्नेंस स्ट्रक्चर में सुधार करने पर चर्चा की थी.  आरबीआई ने 21 सरकारी बैंकों में से 11 को पीसीए के तहत रखा है .  सूत्रों ने कहा कि संभावना है कि जनवरी मध्य में होनी वाली अगली बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष एक औपचारिक प्रस्ताव लाया जायेगा .  उन्होंने कहा कि निदेशक मंडल अगली बैठक से पहले किसी निष्कर्ष पर भी पहुंच सकता है .

बैठक के बाद आरबीआई ने बयान में कहा कि निदेशक मंडल ने आरबीआई की संचालन रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया और इस संबंध में आगे और जांच-पड़ताल का फैसला किया गया है.

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