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रांची विवि: बीएड काउंसलिंग में सवर्ण आरक्षण गायब, NCTE ने आठ जुलाई को ही जारी किया था पत्र

Ranchi: आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किये गये 103 वां संसोधन की अनदेखी रांची विवि की ओर से की जा रही है. गौरतलब हो कि रांची विवि की ओर से राज्य के 136 बीएड कॉलेजों की लगभग 1300 सीटों में नामांकन के लिए काउंसलिंग चल रहा है.

लेकिन इस काउंसलिंग में सवर्ण आरक्षण को गायब कर दिया गया है. केंद्र सरकार के द्वारा गरीब सवर्ण छात्रों के नामांकन के लिए टीचर्स ट्रेनिंग संस्थानों में 10 फीसदी सीट सुरक्षित रखने का नोटिस जारी किया गया है.

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एनसीटीई लिख चुकी है सभी राज्यों को चिट्ठी

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राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई),नई दिल्ली के सदस्य सचिव संजय अवस्थी द्वारा 08 जुलाई 2019 को ही सभी राज्यों के प्रधान सचिव, सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को भेजा गया पत्र

गौर करने वाली बात यह है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई),नई दिल्ली के सदस्य सचिव संजय अवस्थी द्वारा 08 जुलाई 2019 को ही सभी राज्यों के प्रधान सचिव, सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को पत्र भेजा गया.

लेटर में लिखा गया कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से गरीब छात्रों को 10 फीसदी सीटों पर नामांकन सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों के वर्तमान सीटों में 10 फीसदी सीटों की बढ़ोत्तरी किया जाए. पत्र में कहा गया है कि यह आरक्षण इसी सत्र यानी 2019-20 से लागू हो.

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आदेश पत्र जारी होने के बाद शुरू हुआ काउंसलिंग

उल्लेखनीय है कि राज्य के सरकारी, स्वपोषित और निजी श्रेणी के बीएड कॉलेजों में सत्र 2019-21 के लिए नामांकन के लिए रांची विश्वविद्यालय की ओर से काउंसलिंग की जा रही है.

काउंसलिंग की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू हुई है, एनसीटीई की ओर से आदेश पत्र 8 जुलाई को ही जारी किया गया है. इसके बाद भी काउंसलिंग में सवर्ण आरक्षण का जिक्र नहीं किया गया, यह काउंसलिंग प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है.

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काउंसलिंग डैशबोर्ड में नहीं है इडब्ल्यूएस कोटे का जिक्र

बीएड काउंसलिंग के लिए रांची विवि की ओर से अलग वेबसाइट बनाया गया है. इस वेबसाइट के डैश बोर्ड में जनरल, बीसी 1, बीसी 2, एससी व एसटी कैटेगरी की जानकारी आरक्षण प्रतिशत के साथ दी हुई है, लेकिन इसमें इडब्ल्यूएस कोटे का जिक्र नहीं किया गया है.

जानकार बताते हैं कि आर्थिक रूप से गरीब सवर्ण छात्रों के हित में केंद्र सरकार के इस आदेश पर विश्वविद्यालय की ओर से अनदेखी करना सही नहीं है. अगर इस अनदेखी पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस सत्र में लगभग साढ़े तीन हजार आर्थिक रूप से गरीब सवर्ण छात्र नामांकन से वंचित रह जायेंगे.

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