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रांची को मिलेगा नया सचिवालय, 16 सौ करोड़ की लागत से कोर कैपिटल एरिया में होगा निर्माण

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नये सचिवालय भवन के लिए कुटे में अधिगृहित की गयी है 60 एकड़ जमीन

फिलहाल प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस मंत्रालय से चल रही है सरकार

Deepak

Ranchi: झारखंड सरकार 19 साल बाद नया सचिवालय बनायेगी. नया सचिवालय राजधानी के कोर कैपिटल एरिया क्षेत्र में बनाया जायेगा, जो जगन्नाथपुर के कुटे बस्ती में है.

सरकार की तरफ से नया सचिवालय भवन बनाने के लिए 60 एकड़ भूमि का अधिगृहण किया जा चुका है. विधानसभा, नया सचिवालय और नया झारखंड हाईकोर्ट भवन अब एक ही जगह रहेगा. विधानसभा भवन और हाईकोर्ट भवन का निर्माण कार्य 80 फीसदी पूरा हो चुका है.

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अब नये सचिवालय भवन के दो ब्लॉक बनाने में सरकार 16 सौ करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसका डीपीआर बन चुका है. 2018-19 में भवन निर्माण विभाग की तरफ से कोर कैपिटल एरिया रांची में नये सचिवालय भवन बनाने की घोषणा की गयी थी.

एक वर्ष बाद कागजी कार्रवाई पूरी की गयी है. अब खुली निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया चल रही है. तीन वर्ष में नया सचिवालय भवन बनाया जायेगा.

इसके एक ब्लॉक में मुख्यमंत्री समेत सभी विभागों के मंत्रियों के कार्यालय होंगे. दूसरे ब्लॉक में पुलिस मुख्यालय समेत अन्य निदेशालय भी रहेंगे. नये सचिवालय में जन सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा जायेगा.

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अभी एचइसी के प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस में चल रहा झारखंड मंत्रालय

एचइसी के प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस परिसर में झारखंड मंत्रालय फिलहाल संचालित हो रहा है. अलग झारखंड राज्य के गठन के बाद नेपाल हाउस परिसर के पुराने सचिवालय भवन से झारखंड सरकार का कामकाज शुरू हुआ था.

इसके बाद एचइसी के प्रोजेक्ट भवन को सरकार ने किराये पर मंत्रालय के लिए लिया था, जबकि विधानसभा के लिए रसियन हॉस्टल परिसर को लिया गया था.

सरकार की तरफ से धीरे-धीरे एचइसी के 100 ब्लीडिंग, एमडीआइ भवन, एचएमबीपी प्लांट का एक बड़ा हिस्सा, एचइसी के 13 भवनों को किराये पर लेकर सरकार के विभागों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कार्यालय बनाये गये थे.

कोर कैपिटल एरिया के लिए सरकार ने एचइसी की खाली पड़ी तीन हजार एकड़ जमीन की है अधिगृहित

राज्य सरकार ने कोर कैपिटल एरिया के लिए एचइसी की खाली पड़ी तीन हजार एकड़ जमीन अधिगृहत की है. इस जमीन के लिए सरकार ने एचइसी के भारी भरकम पानी का बिल, बिजली का बिल, बिक्री कर के बकाये का एडजस्टमेंट किया है.

भारी उद्योग मंत्रालय की सहमति के बाद कोर कैपिटल एरिया की जमीन तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में ली गयी थी, जिसके लिए एचइसी के बकाये 1300 करोड़ के बिल का एडजस्टमेंट किया गया था.

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