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#NewsWing की खबर को लेकर JMM ने कहा- ‘रिपोर्ट में साजिश के तहत छिपाया गया सीएम का नाम’

Ranchi : राज्य के दागी जनप्रतिनिधियों को लेकर न्यूज विंग में खबर प्रकाशित होने के बाद जेएमएम ने शुक्रवार को एक प्रेसवार्ता की. वार्ता में पार्टी ने रिपोर्ट में सीएम सहित अन्य मंत्रियों के नाम नहीं छापे जाने को सरकार की साजिश करार दिया है.

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जेएमएम प्रवक्ता सह महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि यह रिपोर्ट एक साजिश के तहत हाइकोर्ट को सौंपी गयी है. ऐसा इसलिए कि ऐसे जनप्रतिनिधियों ने स्वयं अपने चुनावी हलाफनामों में इस बात का जिक्र किया है कि उनपर कौन-से मामले दर्ज हैं, जबकि रिपोर्ट में सीएम व कई मंत्रियों के नाम नहीं हैं.

बता दें कि सरकार की तरफ से पुलिस विभाग की CID (Crime Investigation Department) ने जन प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों की जो स्टेटस रिपोर्ट हाइकोर्ट में सौंपी है उसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, नीलकंठ सिंह मुंडा व सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का नाम नहीं है.

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न्यूज विंग ने प्रकाशित की थी खबर

बता दें कि न्यूज विंग ने गुरुवार को हाईकोर्ट में दागी जनप्रतिनिधियों के नाम सौंपे जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था.

‘#JharkhandPolice ने HC को सौंपे दागी जनप्रतिनिधियों के ब्योरे में CM, तीन मंत्रियों व सांसद का नाम छिपाया’ शीर्षक से छपी खबर में जिक्र था कि हाइकोर्ट द्वारा राज्य सरकार से एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी गयी थी, जिसमें झारखंड के सभी दागी जन प्रतिनिधियों (मंत्री, सांसद व विधायकों) पर दर्ज आपराधिक मामलों में सरकार क्या रही है.

इसपर सरकार की तरफ से पुलिस विभाग की CID (Crime Investigation Department) ने जन प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी थी. रिपोर्ट में 62 जन प्रतिनिधियों (सांसद, विधायक और पूर्व विधायक) के नामों का जिक्र तो था. लेकिन उसमें मुख्यमंत्री, उन मंत्रियों का नाम का जिक्र नहीं हैं.

प्रेसवार्ता में इन नामों का जिक्र जेएमएम नेता ने किया.

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बीजेपी नेता पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त

प्रेसवार्ता में सुप्रियो ने कहा कि सीएम रघुवर दास ने अपने चुनावी हलाफनामे में अपने ऊपर चल रहे पांच केसों का जिक्र किया था. इन केसों में ऐसी सभी धाराएं शामिल हैं, जो संगीन अपराध की श्रेणी में आती है. इन अपराधों के लिए 2 से 10 साल तक सजा का भी प्रावधान है.

नगर विकास मंत्री सीपी सिंह के सौंपे रिकॉर्ड में चार, नीलकंठ सिंह मुंडा और सीपी सिंह चौधरी के हलफनामे में एक केस का जिक्र है. उसके बाद भी ऐसे नेताओं का नाम स्टेटस रिपोर्ट में नहीं होना साफ तौर पर एक साजिश को इंगित करता है.

पूरी साजिश बताती है कि बीजेपी नेता पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. ऐसे मामलों में कोर्ट को गुमराह करना कहीं से भी उचित नहीं है.

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