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मैनहर्ट मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगी सरकार, रांची सिवरेज ड्रेनेज के लिए नए सिरे से बनेगा डीपीआर

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Ranchi: सरकार मैनहर्ट मामलें में की गयी जांच रिपोर्ट के अधार पर कार्रवाई करेगी. इसके अलावा रांची सिवरेज ड्रेनेज के लिए नयी व्यवस्था करेगी. नए सिरे से डीपीआर बनाया जायेगा. नगर विकास एवं आवास विभाग, परिवहन और सूचना जन संपर्क विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव के दौरान सदन में सरयू राय ने इसकी मांग की थी.

सरयू राय ने कहा कि रांची सिवरेज ड्रेनेज का जो हाल है वह किसी से छुपा नहीं है. उन्होंने कहा कि 2005 में जो खता हुई उसे आज भी रांची भुगत रही है. उन्होंने कहा कि परामर्शी एजेंसी मैनहर्ट की नियुक्त की निविदा से लेकर निष्पादन तक में गड़बड़ी हुई. मैनहर्ट के पास अनुभव नहीं थे. नियमों का पालन नहीं हुआ था.

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पांच अभियंता प्रमुख की कमिटि ने अनियमितता पायी थी

सरयू राय ने कहा कि मेरी अध्यक्षता में विधानसभा की एक कमिटी भी इसके जांच के लिए बनी थी, जिसमें इसे दोषी पाया गया था. इसके अलावा पांच अभियंता प्रमुख की कमिटि ने भी अनियमितता पायी थी. उन्होंने सरकार से अपील की कि जब दोष साबित हो चुका है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही.

सरकार ने जवाब दिया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा मानगो और जुगसलाई नगर निगम बनने के बाद भी चुनाव नहीं होने को लेकर सवाल किया था. जिसका जवाब देते हुए सरकार ने बताया कि ओबीसी की जनसंख्या के लिए समिति बनायी गयी है.

रिपोर्ट आने के बाद वहां तुरंत चुनाव करा लिये जायेंगे.

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हर बड़े शहर में ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जायेगा

सरकार की ओर से जवाब देते हुए चंपई सोरेन ने बताया कि राज्य सरकार हर बड़े शहर में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना करेगी. उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों की खाई को पाटने का काम सरकार करेगी. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार सिर्फ बोलती और घोषणा करती रह गयी.

पर यह सरकार शहर मे फ्लाईओवर का निर्माण करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार शिड्यूल एरिया के अधिकारों का हनन नहीं करेगी. शिड्यूल एरिया में शहरी निकाय के निर्माण को लेकर क्षेत्र के लोगों के अधिकार का हनन नहीं करेगी.

सरकार शहरी क्षेत्रों में नाली, सड़क, आवास निर्माण के साथ संरक्षण के लिए भी प्रमुखता से काम करेगी. मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी आवास की व्यवस्था सरकार करेगी. इसके अलावा पत्रकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा, मुख्यमंत्री पत्रकार जीवन बीमा और पत्रकार सम्मान पेंशन योजना चालू करेगी.

उन्होंने बताया कि नई सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब मजदूरों के लिए भी काम करेगी.

गलत तरीके से हुई थी ईएनवाई और माईका प्रा लिमिटेड की बहाली

सरयू राय ने कहा कि सुचना और जनसंपर्क को लेकर भी सवाल उठाये. उन्होंने कहा कि पीआरडी के बजट में और सुधार होना चाहिये था. इसे कम किया जाना चाहिये था. उन्होंने पिछले सरकार के दौरान पीआरडी के कामों के जांच कराने की मांग, कार्रवाई और पैसों के वसूली की मांग की.

उन्होंने बताया कि ईएनवाई, माईका प्राईवेट लिमिटेड की बहाली भी गलत तरीके से हुई थी. ईएनवाई को पीआर को कोई अनुभव नहीं था. जिससे मोमेंटम झारखंड कराने की जिम्मेवारी भी दी गयी थी. वहीं माईका की बहाली भी गलत तरीके से हुई थी.

माईका आईएसओ कंपनी नहीं थी. बावजूद इसे एक साल के लिए बहाल किया गया था. वहीं इंडिया रिपोर्ट कार्ड नामक एजेंसी की बहाली पर भी सरयू राय ने सवाल उठाये.

उन्होंने कहा कि पहले जिस काम को करने के लिए 4 लोगों की जरुरत थी. उसके लिए ईएनवाई को महीने के 44 लाख में रखा गया. इंडिया रिपोर्ट कार्ड को सरकार का चेहरा चमकाने के लिए 14 करोड़ में रखा गया था. उन्होंने कहा कि इन सभी चीजों पर कैबिनेट मंत्री के नाते कैबिनेट में कागजों के साथ आपत्तियां रखी थी.

अब सरकार को इस संदर्भ में जांच कराने की मांग भी सरयू राय ने की.

विधायकों के द्वारा रखी गयी अन्य महत्वपूर्ण मांगें

  • बरकट्ठा विधायक अमित यादव ने सरकार को हैवी लाईसेंस बनाना सुनिश्चित कराने की मांग कही. वहीं सरकार को बसों का भाड़ा नियंत्रण सरकार के पास रखने का सुझाव भी दिया. हजारीबाग में रिंग रोड निर्माण कराने की भी मांग की
  • हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल रांची दुमका और हजारीबाग में हवाईअड्डे में फ्लाइंग क्लब के स्थापना की मांग की. इसके अलावा मनीष जायसवाल ने चार पांच शहरों के ठोस कचरे से बिजली निर्माण की दिशा में सोचने की सलाह सरकार को दी. उन्होंने कहा कि दिन भर स्ट्रीट लाईट नहीं जलती रहे इसको लेकर ध्यान दिया जाना चाहिये.
  • अम्बा प्रसाद और मनीष जायसवाल के साथ कई अन्य विधायकों ने सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट में काम करने की मांग सरकार से की. खुले में कचरा डंप नहीं किये जाने और इसके प्रोपर इंतजाम कराने की मांग भी सरकार से की गयी.
  • मथुरा महतो ने अन्य राज्यों के तर्ज पर बड़े शहरों में बस सेवा चालू कराने की मांग की. नवीन जायसवाल और लोबिन हेंब्रम ने अधिग्रहण किये गये अनयूज्ड लैंड को रैयतों को वापस कराने की दिशा में सरकार द्वारा पहले किये जाने की बात सरकार से कही.

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