1st LeadJharkhandRanchi

RANCHI : अवैध माइनिंग पर जिला प्रशासन सख्त, लाइसेंस नहीं दिखाने वालों के खिलाफ होगा FIR

Ranchi : डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई. डीसी ने सभी संबंधित डीएसपी, अंचल अधिकारियों और थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की अवैध माइनिंग पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें.

डीसी ने यह भी कहा कि पत्थर उत्खनन, बालु उत्खनन, समेत ईट भट्टा और क्रशर संचालकों को अपने कार्यस्थल पर लाइसेंस दिखाना होगा अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी. जिस फर्म के पास कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट के कागजात हैं  उन सभी फर्म को अपने साइट पर उस लाइसेंस दिखाने का निर्देश दिया गया है.

अगर माइनिंग से संबंधित किसी भी सामग्री का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है तो आवागमन के समय भी आवश्यक कागजात रखने का निर्देश दिया गया है. अगर कागजात प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

 

Catalyst IAS
SIP abacus

13 चेक पोस्ट हैं संचालित, जरूरत पड़ने पर बढ़ाए जा सकते हैं चेक पोस्ट:

 

MDLM
Sanjeevani

ज्ञात है कि जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा अवैध माइनिंग की रोकथाम के लिए पूर्व में ही 13 चेक पोस्ट बनाए गए थे. उपायुक्त ने कहा है कि अगर आवश्यकता होगी तो चेक पोस्टों की संख्या बढ़ाई जा सकती है.

 

1 से 15 जून तक विशेष अभियान:

 

उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को 1 जून से 15 जून तक अवैध माइनिंग के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है. बैठक में एसपी ग्रामीण, एसपी सिटी, अपर समाहर्ता, एसडीएम रांची, एसडीएम बुंडू,  सभी डीएसपी, सभी सीओ और थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया.

 

इसे भी पढ़ें : राज्यसभा चुनावः अपना प्रत्याशी देने पर अड़ा झामुमो, सोनिया गांधी से हेमंत की होगी मुलाकात

Related Articles

Back to top button