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रांची : इंडस्ट्रियल एरिया में भी ट्रेड लाइसेंस बनाने को लेकर निगम बना रहा दबाव

अधिसूचित क्षेत्र निगम के नियंत्रणाधीन नहीं, फिर भी दिया नोटिस

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Ranchi : निगम की कार्यप्रणाली को लेकर व्यावसायिक वर्ग अब लगातार परेशान हो रहे हैं. कुछ दिन पहले ही ट्रेड लाइसेंस की स्थिति को लेकर चेंबर से जुड़े लोगों ने मेयर आशा लकड़ा और डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय से मुलाकात की थी. इस दौरान सभी सदस्यों ने गांधीगिरी कर अपनी पीड़ा इनके समझ रखी थी. अब निगम वैसे इलाकों में भी ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए व्यवसायी वर्ग को परेशान करता देख रहा है, जो उसके नियंत्रणाधीन आता ही नहीं है. मामला तुपूदाना इंडस्ट्रियल क्षेत्र में स्थित प्रेमसंस मोटर्स का है. जानकारी के अनुसार निगम ने इस प्रतिष्ठान को ट्रेड लाइसेंस देने के लिए गत जून माह को एक नोटिस जारी किया है, जबकि चेंबर से जुड़े लोगों का कहना है कि निगम ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया रियाडा के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में आता है, ना कि निगम के अधिकार में.

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अधिसूचित क्षेत्र निगम के नियंत्रणाधीन नहीं, फिर भी दिया नोटिस

चेंबर के नागरिक सुविधा उपसमिति के चेयरमैन विकास विजयवर्गीय ने न्यूज विंग को यह जानकारी दी है कि कैसे ट्रेड लाइसेंस के मामले में निगम व्यवसायी वर्ग को परेशान कर रहा है. तुपूदाना इंडस्ट्रियल स्थित प्रेमसंस मोटर्स को निगम द्वारा दिये गए नोटिस से यह बात पूरी तरह साबित होती है. उन्होंने बताया कि कारखाना अधिनियम के तहत इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़े किसी भी अधिसूचित क्षेत्र में स्थापित प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि यह क्षेत्र निगम के अंतर्गत नहीं आता है. पंडरा बाजार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि निगम ने इस बाजार में अभी तक इसलिए ट्रेड लाइसेंस लेने का कानून नहीं बनाया है, क्योंकि यह उसके क्षेत्र के अंतर्गत आता ही नहीं है. बल्कि यह क्षेत्र पंडरा बाजार समिति के तहत अधिसूचित क्षेत्र में आता है. इसी तरह कोकर इंडस्ट्रियल और नामकूम इंडस्ट्रियल क्षेत्र सभी रियाडा के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में आता है.

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जुर्माना सहित ट्रेड लाइसेंस लेने का दिया निर्देशरांची : इंडस्ट्रियल एरिया में भी ट्रेड लाइसेंस बनाने को लेकर निगम बना रहा दबाव

उन्होंने बताया कि गत जून माह को तुपूदाना स्थित प्रेमसंस मोटर्स को निगम ने एक नोटिस जारी कर कहा था कि जल्द ही जुर्माना के साथ ट्रेड लाइसेंस ले लिया जाए. अन्यथा निगम इस प्रतिष्ठान को सील कर देगा. निगम को यह जानकारी भी नहीं है कि तुपूदाना इंडस्ट्रियल क्षेत्र उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं है.

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कमीशनखोरी कर रहा है निगम

उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही चेम्बर से जुड़े लोगों ने मेयर, डिप्टी मेयर सहित तमाम पार्षदों को गांधीगिरी करते हुए गुलाब का फुल दिया था. इसके बहाने उन्होंने इन अधिकारियों से ट्रेड लाइसेंस में हो रही मनमानी सहित मंहगे पार्किंग चार्ज रोकने की अपील की थी. इसके बावजूद निगम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. उन्होंने बताया कि अब निगम और उसके स्पैरो कंपनी ने व्यवसायी वर्ग से जुर्माना वसूलने का एक नया तरीका अपना लिया है. नये नियम के मुताबिक अब जिस वर्ष से किसी कंपनी को स्थापित किया गया है, उसी वर्ष से जुर्माना लिया जाएगा. पूरी कार्रवाई के पीछे इनका सिर्फ एक ही मकसद है कैसे व्यवसायी वर्ग को परेशान कर कमीशन लिया जाए. यह बात साबित करती है कि निगम अब बस कमीशनखोरी का अड्डा बनता जा रहा है.

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बनाना पड़ेगा ट्रेड लाइसेंस : नगर आयुक्त

पूरे मामले को लेकर नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि का कहना है कि चूंकि इंडस्ट्रियल क्षेत्र निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. इसके कारण निगम यहां से प्रोपर्टी टैक्स नहीं वसूल सकता है. हालांकि होल्डिंग टैक्स लेने के एवज में इस क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस बनाना जरूरी है.

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