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Ranchi  :  कोर्ट के आदेश के बाद अपर बाजार पहुंची सर्वे टीम, होल्डिंग टैक्स की रसीद तो दिखायी, लेकिन भवनों का नक्शा नहीं

Ranchi  :  झाऱखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद रांची नगर निगम ने अपर बाजार स्थित सभी व्यावसयिक प्रतिष्ठानों और भवनों के नक्शे की जांच शुरू कर दी है. बुधवार को निगम की एक टीम ने अपर बाजार में इन भवनों के सर्वे काम शुरू किया. इस दौरान वीणा वस्त्रालय से लेकर अन्य गलियों में स्थित भवनों के नक्शों की जांच निगम की टीम ने की. इस दौरान कई दुकानदारों ने टीम को भवन के होल्डिंग टैक्स की रसीद सहित अन्य कागजात तो दिखाये, लेकिन इन भवनों का नक्शा नहीं दिखाया. दुकानदारों का कहना है कि यहां बने हुए अधिकांश भवन करीब 50 वर्ष पुराने भवन हो चुके हैं. उस समय नक्शा पास नहीं होता था. इसके बावजूद निगम के इंजीनियरों ने इन भवनों की पार्किंग, फायर बिग्रेड के वाहन के मूवमेंट की व्यवस्था सहित कोर्ट के दिये आदेश के तहत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

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झाऱखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद निगम ने शुरू किया है अभियान

बता दें कि बीते 3 जुलाई को झारखंड हाइकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान निगम को एक निर्देश दिया था. निर्देश अपर बाजार में बने व्यवासयिक भवनों के निर्माण से जुड़े नक्शे को लेकर था. अपने आदेश में झारखंड हाइकोर्ट ने अपर बाजार में स्थित सभी व्यावसायिक भवनों की वस्तु स्थिति, इनके नक्शा, सड़क की चौड़ाई,  फायर बिग्रेड के वाहन के आने-जाने की स्थिति पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट के आदेश के बाद नगर आयुक्त मनोज कुमार ने जांच का आदेश जारी किया है. सर्वे के काम को देखते हुए उन्होंने अपर बाजार में बने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, किरायेदारों और भवन मालिकों से अनुरोध किया था कि निगम के सर्वे टीम के काम में उन्हें सहयोग करें. सर्वे के दौरान निगम की टीम को यहां के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के बेसमेंट का भी निरीक्षण करने का निर्देश दिया है.

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होल्डिंग टैक्स की रसीद तो दिखायी, नहीं दिखाया गया नक्शा

बुधवार को सर्वे अभियान की शुरुआत सुनार गली स्थित वीणा वस्त्रालय से की गयी. सुनार गली में ही करीब 15 भवनों की मापी कर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तैयार की गयी. कई दुकानदारों ने नगर निगम को दिये जानेवाले होल्डिंग टैक्स की रसीद सहित अन्य कागजात दिखाये. लेकिन किसी ने भी भवन का नक्शा नहीं दिखाया. सर्वे टीम ने रंगरेज गली, सोनार गली सहित अन्य गलियों की वीडियोग्राफी भी करायी. ताकि वहां लोगों के मूवमेंट, अवस्थित पार्किंग सहित अन्य बिंदुओं से कोर्ट को अवगत कराया जा सके.

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