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हड़ताल पर जा सकते हैं निगम के 2500 सफाईकर्मी, चरमरा सकती है शहर की सफाई व्यवस्था

Ranchi :  रांची नगर निगम अंतर्गत संविदा पर काम करने वाले 2500 के करीब सफाईकर्मी जल्द ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं. शहर के कूड़े उठाने के काम के एवज में कम वेतनमान से मिलने से नाराज सफाईकर्मी मजदूर संघ ने यह फैसला किया है. वेतन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर संघ ने बुधवार को राजधानी स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम में एक बैठक आयोजित की.

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संघ के अध्य़क्ष दयानंद यादव ने कहा है कि सभी कर्मी रोजाना डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्र करते हैं. इसके बाद कूड़े को डंपिग ग्राउंड पर डंप करते हैं. गंदगी जैसे काम करने के बावजूद उन्होंने काफी कम वेतन मिलता है.

पिछली सरकार में भी संघ ने निगम को कई बार वेतन बढ़ाने की बात रखी है. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने भी कर्मियों के वेतन बढ़ाने की बात कही थी. उसके बावजदू सरकार या निगम प्रशासन ने इसपर कोई कदम नहीं उठाया है.

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अध्यक्ष ने जतायी थी चिंता

3 मई 2018 को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष मनहर वालजी भाई जाला ने निगम के सफाई कर्मचारियों के जीवन स्तर पर चिंता जतायी थी. निगम सभागार में आयोजित एक बैठक में उन्होंने सफाईकर्मियों के वेतन बढ़ाने का सुझाव दिया था.

कहा गया था कि आयोग के निर्देश को माना जाए, तो निगम के करीब 1700 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा. जाला ने यहां तक कहा था कि रांची नगर निगम अपने सफाईकर्मियों को काफी कम वेतन दे रहा है. राजधानी में रहने वाला कोई व्यक्ति इतने कम पैसों में अपना परिवार कैसे पाल सकता है?

अगर वह शहर में रह भी ले, तो इस राशि से वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पायेगा. ऐसे में निगम को अपने सफाई कर्मचारियों को 19-20 हजार रुपये वेतन देना चाहिए.

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मंत्रिमंडल गठन के बाद हो सकता है हड़ताल का फैसला

दयानंद ने बताया कि राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नयी सरकार का गठन किया है. इस सरकार से उन्हें काफी उम्मीद है कि संविदा पर काम कर रहे निगमकर्मियों के हित में आवश्यक कदम उठाया जाएगा.

कर्मियों को मिल रहे वेतन की बात करते हुए उन्होंने बताया कि शहर को साफ रखने में करीब 2500 कर्मी काम कर रहे है. इसमें रेजा और कुली को 5000, कूड़ा उठाने वाले ड्राइवर को 8000 और सुपरवाइजर को करीब 12,000 रूपये वेतन मिलता है.

बैठक में उन्होंने फैसला किया है कि नयी सरकार के गठन के बाद बनने वाले नगर विकास मंत्री को वे वेतन बढ़ाने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपेगे. ज्ञापन में संघ की तरफ से क्रमशः 9000 रूपये, 12,000 रुपये और 18,000 रूपये देने का मांग रखा जायेगा.

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