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‘राहुल गांधी की सरकार आयेगी तब ही दे पाऊंगा पत्नी को गुजारा भत्ता’

Bhopal: चुनाव का मौसम है, जनता को लुभाने के लिए नेता तरह-तरह के वादे भी कर रहे हैं. लेकिन वादों को कोई आधार बनाकर कोर्ट में अपनी दलील पेश करे, ये बात कुछ अजीब है.

लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल में कुछ ऐसा ही हुआ है. जहां फैमिली कोर्ट में विचाराधीन एक मामले में एक शख्स ने राहुल गांधी के चुनावी वादे को आधार बनाकर आवेदन तक दे डाला है.

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चलिए आपको तफसील से बताते है कि माजरा है क्या… दरअसल भोपाल के फैमिली कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक पति (आनंद शर्मा) से कहा कि वो अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी को गुजारा भत्ता के तौर पर साढ़े चार हजार रुपये महीने के दे. जिसमें तीन हजार पत्नी के लिए और डेढ़ हजार बच्ची के लिए होगा.

छह हजार से काट लेना गुजारा भत्ता

लेकिन इसे लेकर आनंद शर्मा ने जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला था. 12 मार्च को कोर्ट द्वारा दिये आदेश पर अपना जवाब पेश करते हुए आनंद शर्मा ने कोर्ट को बताया कि वह टेलीविजन धारावाहिक में छोटे-मोटे काम करके हर माह 5-6 हजार रुपये ही कमा पाता है. ऐसे में वह उक्त भरण-पोषण की राशि अदा करने में असमर्थ है.

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वह जो भी कमाता है उससे उसका और माता-पिता का खर्चा भी बमुश्किल चल पाता है. उसने लिखित आवेदन में जो बात कही वह हैरान करने वाली थी. उसने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि उनकी सरकार आने पर बेरोजगार व्यक्ति को 6000 रुपये महीना सरकार की ओर से दिया जाएगा.

पति आनंद ने लिखित आवेदन में कहा कि वह यह अंडरटेकिंग देता है कि जैसे ही उसे उक्त 6000 रुपये की राशि सरकार से मिलने लगेगी वह उसमें से साढ़े चार हजार भरण पोषण की राशि अपनी पत्नी व बच्ची को देना शुरू कर देगा.

उसने कोर्ट से ये भी गुहार लगाई है कि तब तक भरण पोषण की उक्त राशि अदा करने का आदेश स्थगित रखा जाए. कोर्ट ने आनंद शर्मा के इस जवाब पर बहस के लिए आगामी 29 अप्रैल तय की है.

हर शख्स को मिलेगा छह हजार रुपये महीना- राहुल

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि केंद्र में अगर उनकी सरकार बनी तो हर उस शख्स को 6 हजार रुपये महीने की मदद दी जाएगी, जिसकी मासिक आय 12 हजार रुपये से कम है.

राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा, ” पिछले पांच वर्षों में देश की जनता को बहुत मुश्किलें सहनी पड़ी हैं. हमने निर्णय लिया और हम हिंदुस्तान के लोगों को न्याय देने जा रहे हैं. यह न्याय न्यूनतम आय गारंटी है. ऐसी योजना दुनिया में कहीं नहीं है.

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