Ranchi : 2014 से 2019 के मध्य रघुवर दास सरकार में किसी भी पंचायत में एक भी प्ले ग्राउंड नहीं बनाया गया. हर जिले में एक स्टेडियम बनाने की भी घोषणा इस सरकार ने की थी. न्यूजविंग से बातचीत में खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने पिछली सरकार को खेल और खिलाड़ियों के मामले में विफल रहने का आरोप लगाया है.
विधानसभा के बजट सत्र में भी खेल विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान उन्होंने इस विषय को उठाया था. पर्यटन की संभावनाओं के बावजूद कई अहम् पर्यटन स्थलों की उपेक्षा पिछली सरकार में किये जाने की बात कही है.
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हर पंचायत में बनने थे दो खेल मैदान
राजेश कच्छप के अनुसार पूर्व खेल मंत्री अमर बावरी के समय राज्य की सभी पंचायतों में 2-2 खेल मैदान खोले जाने की घोषणा की गयी थी. सभी 24 जिलों में एक स्टेडियम भी तैयार करने का भरोसा दिलाया गया था. 5 सालों में भी पिछली सरकार के कार्यकाल में एक भी प्ले ग्राउंड तैयार नहीं किया जा सका, स्टेडियम तो दूर की बात है.
लैंड बैंक के जरिये तैयार किया बाजार, नहीं बनाया एक भी मैदान
पिछली सरकार ने एक रुपये में जमीन रजिस्ट्री की घोषणा की. इसके लिए सैकड़ों एकड़ गैर मजरुआ जमीन भी ली गयी. रसूख वालों, कंपनियों और जमीन माफिया के लिए लैंड बैंक लाभदायक रहा. पंचायतों को इससे कुछ हासिल नहीं हुआ. कमल क्लब के गठन के दौरान कहा गया कि हर पंचायत में खेलने के लिए 2 ग्राउंड बनाये जायेंगे.
कहीं नहीं बनाया गया. पूर्व में ग्रामसभा अपने स्तर से खेलने के लिए जमीन की व्यवस्था करती थी. लैंड बैंक बनाकर अंचलाधिकारियों के हाथों इसे सौंप दिया, पूरे राज्य में शायद ही कहीं ऐसा हुआ हो जहां किसी अंचलाधिकारी ने खेल मैदान के लिए जमीन किसी को आवंटित किया हो.
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जयपाल सिंह स्टेडियम, रांची को बनाया कबाड़ी बाजार
राजेश कच्छप के अनुसार जयपाल सिंह मुंडा की स्मृति में कचहरी चौक, रांची के समीप बने स्टेडियम को रघुवर सरकार ने विकसित करने की कोई कोशिश नहीं की. उसका जोर यहां एक वेंडर मार्केट बनाने पर ही रहा. अभी यह स्टेडियम कबाड़ी बाजार बनाया जा चुका है.
अपर बाजार, कचहरी चौक के समीप रहनेवाले बच्चों, युवाओं और बुजूर्गों के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का बनना एक शानदार उपहार होता. राजाउलातु, रांची के बाड़ाटाली पहाड़ से समूचे रांची का मनमोहक नजारा दिखता है. खेल और पर्यटन मंत्री अमर बावरी भी वहां जाकर इसका आनंद ले चुके हैं.
उन्होंने इसे विकसित करने का वादा किया था. ना तो पंचायतों में कहीं मैदान बना, न किसी नए पर्यटन स्थल को विकसित करने पर जोर दिया गया.
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